कोरोना संकट की मार झेल रहे ज्यादातर राज्य अपनी जनता की आर्थिक स्थिति की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के राहत पैकेज और योजनाएं बना रही है जिससे गरीब वर्ग के लोगों को इस स्थिति से निपटने में कुछ हद तक राहत मिलेगी. इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए समूहों के लिए 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत पैकेज देने का ऐलान किया है.
दरअसल इस राहत पैकेज से किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्य उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों (Handloom workers), फूलों की खेती करने वाले किसान, धोबियों, नाइयों, ऑटों व टैक्सी चालकों समेत अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा. कर्नाटक सरकार ने 11 फीसद आबकारी/उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो बजट में घोषित 6 फीसद की वृद्धि के अतिरिक्त है.
कर्नाटक सरकार के इस राहत पैकेज से फूल विक्रेताओं को प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपए की राहत मिलेगी. जबकि धोबी और नाइयों के लिए एकमुश्त 5 हजार रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा. ऑटो और टैक्सी चालकों को एक बार में 5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.
अगर बात करें, निर्माण मजदूरों को पहले से मिले 2 हजार रुपए के अलावा सरकार 3 हजार रुपए और दिए जाएंगे.सरकार ने 60 हजार तक लाभ के लिए प्रत्येक को 5 हजार रुपए का एकमुश्त मुआवजा देने की घोषणा की है. इसके अलावा हथकरघा श्रमिकों (Handloom workers) को भी उनके बैंक खातों में 2 हजार रुपए दिए जाएंगे. सरकार ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Medium enterprises) में बिजली बिलों (Electricity Bills) पर 2 महीने की छूट प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही बड़े उद्योगों के बिजली बिल को भी दो महीने तक टाल देने का फैसला किया गया है.
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