प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2025-26 यानी अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का फैसला लिया है। यह निर्णय 30 अप्रैल, 2025 को लिया गया और यह 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।
देश की एक प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ी हुई दरें 30 अप्रैल 2025 से, यानी अक्षय तृतीया के दिन से लागू हो गई हैं। इससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो रोजाना बड़ी मात्रा में दूध और उससे बने उत्पादों का उपयोग करते हैं।
भारत सरकार ने किसानों की मदद और खेती को बेहतर बनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। यह योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी देना है।
पीएम किसान योजना में अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और बेहतर बना दिया गया है। अब किसानों के लिए आवेदन करते समय फार्मर आईडी देना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प भी जोड़ा गया है। किसान को अपनी स्थिति के अनुसार पति/पत्नी या माता-पिता का विवरण भी भरना होगा। साथ ही, किसान को अपनी जमीन की जानकारी और जमाबंदी जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही उसका आवेदन तहसील या जिला स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
आजकल देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में उत्तर-पूर्व से लेकर उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में एक ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। जबकि एक अन्य चक्रवात असम के ऊपर बना हुआ है। वहीं, पश्चिम विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका (यानी कम दबाव की रेखा) बनी है, जिससे कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है।
आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वय वंदना योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
सोचिए ज़रा... अगर आपकी मेहनत की फसल खराब होने के बजाय सही समय पर सही कीमत में बिके तो? अगर आपकी फसल को रखने के लिए खुद का गोदाम हो और उसे ताज़ा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज हो – तो ज़िंदगी कितनी आसान और फायदे वाली बन जाए!" किसान भाईयों, अब ये सब मुमकिन है – वो भी सरकार की मदद से आईये जानते हैं।
Uttar Pradesh में गन्ना किसानों के हित में एक नई पहल की गई है, जो आधुनिक तकनीक के जरिए उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। इसी क्रम में गन्ना एवं चीनी विभाग के आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है।
Parvesh Verma ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। केवल घास और भूनिर्माण पर लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तालाबों के निर्माण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए, इस तरह कुल मिलाकर लगभग 85 करोड़ रुपये का झोल हुआ है। इस पर आप ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्मा 'राजनीतिक नाटक' कर रहे हैं।
सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह के स्कीम चलाती है. इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी ही एक योजना है. ये स्कीम 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी. PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस तरह साल भर में किसानों को तीन किस्तों में कुल 6,000 की मदद मिलती है.
पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में खेती को ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ बनाने के लिए बीटी कपास के हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मकसद फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को धान जैसे पारंपरिक और पानी खपत करने वाली खेती से हटाकर ऐसी फसलों की ओर ले जाना है, जो पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी हों।
Dellhi की सड़कों पर अब दौड़ेंगे हाई-टेक जल टैंकर! मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,111 जीपीएस और सेंसर से लैस पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य है—पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाना और जल माफिया पर लगाम कसना।
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च – ICAR-IISR ने हाल ही में एक नई हल्दी की किस्म विकसित की है, जिसका नाम है IISR सूर्या। इस खास किस्म को खासतौर पर पाउडरिंग इंडस्ट्री यानी मसाला उद्योग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
हरियाणा सरकार किसानों को कम खर्च में सिंचाई की सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी प्रयास में एक बेहतरीन मौका सामने आया है। अब किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह लाभ प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद किसानों को सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि बिजली की चिंता किए बिना वे समय पर अपनी फसलों को पानी दे सकें। सोलर पंप लगाने से सिंचाई आसान हो जाएगी और बिजली बिल में भी काफी बचत होगी।
इस वक्त देशभर में मौसम ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक ओर जहां राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर-पूर्व समेत 14 राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में सरकार आपकी आर्थिक सहायता करेगी। 'मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना' के अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण नागरिकों को अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने 20 नवंबर, 2024 को इस योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में मदद करना है। इतना ही नहीं इस कल्याणकारी योजना का लाभ जल निकायों की वजह से विस्थापित हुए परिवारों को भी दिया जाएगा।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक देश के कई हिस्सों में मौसम का मिज़ाज बदला हुआ रहेगा। इस दौरान उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, बर्फबारी, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है, बाल झड़ने लगे हैं, स्किन डल लगती है या हड्डियाँ कमजोर महसूस हो रही हैं, तो रुकिए और ध्यान दीजिए – ये विटामिन्स की कमी का संकेत हो सकता है। हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो हम सही खानपान से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस video के जरिए जानते है की आपके शरीर में किस vitamin की कमी हैं।
एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिये किसान फसलों पर फ़र्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सटीक छिड़काव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन के उपयोग से फ़र्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का बचत होता है। कृषि ड्रोन के जरिये आप अपने पशुओं की निगरानी कर सकते हैं। बड़े -बड़े पशु फार्म में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
आज के समय में जहाँ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, वहीं किसान भाई अगर पर्यावरण को बचाते हुए खेती करें, तो सरकार और कंपनियाँ उन्हें इसके बदले पैसा देने को तैयार हैं। यही है Carbon Credit Yojana का कमाल।
इस समय मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राज़ील दौरे पर हैं और उन्होंने वहां की आधुनिक कृषि प्रणाली का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है।
अब मक्का की कटाई भी हाईटेक मशीनों से की जा रही है, जो एक ही दिन में 15 से 20 हेक्टेयर तक की फसल को आसानी से हार्वेस्ट कर सकती है? एक ऐसी आधुनिक मशीन, जो बदल रही है मक्का की खेती का तरीका! इस तकनीक की खासियत और इसके पीछे की सोच, जो हमारे किसानों के लिए बन सकती है गेम चेंजर!........
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'कृषक कल्याण मिशन' (KKM) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इस मिशन के तहत राज्य के कई विभाग जैसे किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं को एक साथ जोड़कर लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के गांव सोनिकपुर में प्रदेश का पहला इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ना और उनकी पैदावार को बढ़ाना है।
UP News यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम योगी की बड़ी घोषणा से लाखों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की घोषणा की जिससे 50000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क और 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
रामपाल कश्यप पेशे से एक खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, मिट्टी से दोस्ती निभाते हैं। खेती करते हुए, धूप-बारिश, सर्दी-गर्मी सब सहते रहे, लेकिन अपने संकल्प से नहीं डिगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुलाकात 2025 में जाकर हुई।
Dr. Sunila Kumari, Founder and CEO of Dragonflora Farms, stands out as a pioneer in innovative agriculture. Holding a PhD in Horticulture, she has played a transformative role in popularizing and scaling Dragon Fruit cultivation, turning it into a highly successful agribusiness venture. Alongside her entrepreneurial achievements, Dr. Sunila is a dedicated social leader spearheading the Davik Bhoomi Foundation—an NGO committed to empowering rural women, uplifting farmers, and nurturing youth through skill development and sustainable practices. In an exclusive conversation with Krishi Jagran, Dr. Sunila shared valuable insights into the scientific techniques essential for sustainable dragon fruit farming. She also highlighted its potential as a high-yielding, high-value crop that can significantly benefit Indian agriculture, setting an example for both farming and social transformation.
इंदौर जिले में प्रशासन ने फसल अवशेष यानी (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बीते तीन दिनों में 449 किसानों पर कुल 9 लाख (सत्तासी)87 हजार 500 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि सिर्फ सोमवार के दिन ही 220 किसानों पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
लखपति दीदी योजना विभिन्न वित्तीय साधनों के जरिये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन वित्तीय साधनों को ऋण तक पहुंच बढ़ाने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
जब बीज बोने से पहले मिट्टी से बात की जाती है, तब फसलें सिर्फ भोजन नहीं, एक रिश्ता बन जाती हैं, प्रकृति और किसान के बीच, वहीं अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ शब्दों में नहीं, उत्पादों की पैकिंग में भी। गोबर से बने गमले और कपड़े की थैलियों के साथ बढ़ रहा है एक हराभरा कदम।
जयपुर क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई काफी परेशान हैं। ऐसे समय में राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही फार्म पॉण्ड योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना बरसात के पानी को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे किसान अपनी खेती के लिए पानी जमा कर सकते हैं और छोटी-मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं।
भारत में धान एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी परंपरागत खेती में पानी और श्रम की भारी खपत होती है। हरियाणा जैसे राज्य, जहां भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहां यह तरीका अब टिकाऊ नहीं रह गया है। इसी चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन में धान की खेती को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम ने जमकर कहर बरसाया। तेज आंधी, बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से जहां एक ओर लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह आपदा बनकर टूटी। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और पूंजी एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई।
Delhi में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। आज से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के लगभग 2.35 लाख परिवारों को 10-10 लाख रूपये के मुफ्त इलाज सुविधा लेने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि अच्छी और खराब सरकारों के बीच यही फर्क होता है।
नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के कार्यालय में 9 अप्रैल,2025 को एनसीओएनएफ-गाजियाबाद के निदेशक डॉ. गगनेश शर्मा ने दौरा किया. जहां उन्होंने भारत में जैविक खेती की बढ़ती गति पर प्रकाश डाला, एनसीओएनएफ की भूमिका पर जोर दिया और देश भर में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया.
देशभर में किसान 19वीं किस्त मिलने के बाद अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 20वीं किस्त मिलने से पहले किसानों को एक जरूरी काम करना है – और वो है किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी कार्ड बनवाना।
अब देश की राजधानी दिल्ली में भी आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ, दिल्ली अब इस योजना को अपनाने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केवल अब पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहाँ यह योजना अभी लागू नहीं हुई है।
किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसूनी मौसम के दौरान औसत से तीन प्रतिशत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग 895 मिमी बारिश होने का अनुमान है।
डिग्गी निर्माण से वंचित रह गए किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत की घोषणा की है. अब, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. पहले इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है. इसका मुख्य कारण यह है कि खेतों में मार्च और अप्रैल महीने में फसलें तैयार होती हैं, जिससे किसान खुदाई और मशीनों के कार्य नहीं करवा पाए थे.
नकली बीज बनाने-बेचने वालों पर सख्त कारवाई के लिए बनाए गए नए एक्ट का विरोध करने वाले किसान हितैषी नहीं हो सकते, हमारी मांग है कि नकली बीज के साथ-साथ नकली खाद व कीटनाशक दवाइयां बनाने-बेचने वालों पर भी कठोर कारवाई के प्रावधान बनाये जाएं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम भी है। वर्तमान समय में जल संकट और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए मनरेगा के फंड का उपयोग जल संरक्षण और जल पुनर्भरण की दिशा में किया जा रहा है।
सरकार लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई तरह की सब्सिडी उपलब्ध करवाती रहती है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने जनता को इस महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक वाहन Electric Vehicle पर बंपर छूट दी है. अगर आप भी सरकार की इस सुविधा का लाभ पाना चाहते हैं, तो इस सरकारी स्कीम की लास्ट डेट 15 अप्रैल, 2025 है, जोकि पहले 31 मार्च.
Punjab के मशहूर किसान नेता Jagjit Singh Dallewal ने रविवार, 6 April 2025 को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी. श्री फतेहगढ़ साहिब में आयोजित किसान महापंचायत में उन्होंने इसकी घोषणा की। डल्लेवाल ने कहा कि मैं निजी तौर पर अनशन समाप्त करने के हक में नहीं हूं। लेकिन पिछले चार दिनों में मैं चार महापंचायतों में गया, देश-विदेश से मुझे हजारों किसानों के सन्देश मिले और सभी ने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है।
सावधान! अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारत के कई शहरों में पारा आसमान छूने को बेताब है। कहीं लू का खतरा है, तो कहीं गर्मी के बीच उमस भी परेशान कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा — तो ये विडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, जानते हैं देश के बड़े शहरों का ताज़ा मौसम अपडेट!
एमएसपी की कानूनी गांरटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को वहां से हटाए जाने के बाद, अब किसान संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसानों का आंदोलन और भी तेज होने वाला है, जिसके लिए किसान महापंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। खास बात ये है कि इसकी शुरुआत पंजाब से होगी, और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस बात का ऐलान किया है।
क्या आप किसान हैं? और क्या आप खेती से अलग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे अच्छी कमाई हो सके?
तो ज़रा रुकिए... क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी पालन की – जो अब भारत में किसानों के लिए सुनहरा मौका बन चुका है!"
. बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन (NLM) योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना न केवल बकरी पालन, बल्कि भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन जैसे विभिन्न पशुपालन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देती है।
देश के कई किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महंगे सिंचाई उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उनकी फसलें पानी की कमी से सूख जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने किसानों की मदद के लिए सिंचाई पाइपलाइन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई पाइप खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा, पानी की बचत होगी और फसलें बेहतर तरीके से सिंचित हो सकेंगी।
Madhya Pradesh के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ा दिया है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे अब 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।