उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के गांव सोनिकपुर में प्रदेश का पहला इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ना और उनकी पैदावार को बढ़ाना है।
UP News यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम योगी की बड़ी घोषणा से लाखों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की घोषणा की जिससे 50000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क और 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
रामपाल कश्यप पेशे से एक खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, मिट्टी से दोस्ती निभाते हैं। खेती करते हुए, धूप-बारिश, सर्दी-गर्मी सब सहते रहे, लेकिन अपने संकल्प से नहीं डिगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुलाकात 2025 में जाकर हुई।
Dr. Sunila Kumari, Founder and CEO of Dragonflora Farms, stands out as a pioneer in innovative agriculture. Holding a PhD in Horticulture, she has played a transformative role in popularizing and scaling Dragon Fruit cultivation, turning it into a highly successful agribusiness venture. Alongside her entrepreneurial achievements, Dr. Sunila is a dedicated social leader spearheading the Davik Bhoomi Foundation—an NGO committed to empowering rural women, uplifting farmers, and nurturing youth through skill development and sustainable practices. In an exclusive conversation with Krishi Jagran, Dr. Sunila shared valuable insights into the scientific techniques essential for sustainable dragon fruit farming. She also highlighted its potential as a high-yielding, high-value crop that can significantly benefit Indian agriculture, setting an example for both farming and social transformation.
इंदौर जिले में प्रशासन ने फसल अवशेष यानी (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बीते तीन दिनों में 449 किसानों पर कुल 9 लाख (सत्तासी)87 हजार 500 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि सिर्फ सोमवार के दिन ही 220 किसानों पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
लखपति दीदी योजना विभिन्न वित्तीय साधनों के जरिये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन वित्तीय साधनों को ऋण तक पहुंच बढ़ाने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
जब बीज बोने से पहले मिट्टी से बात की जाती है, तब फसलें सिर्फ भोजन नहीं, एक रिश्ता बन जाती हैं, प्रकृति और किसान के बीच, वहीं अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ शब्दों में नहीं, उत्पादों की पैकिंग में भी। गोबर से बने गमले और कपड़े की थैलियों के साथ बढ़ रहा है एक हराभरा कदम।
जयपुर क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई काफी परेशान हैं। ऐसे समय में राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही फार्म पॉण्ड योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना बरसात के पानी को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे किसान अपनी खेती के लिए पानी जमा कर सकते हैं और छोटी-मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं।
भारत में धान एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी परंपरागत खेती में पानी और श्रम की भारी खपत होती है। हरियाणा जैसे राज्य, जहां भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहां यह तरीका अब टिकाऊ नहीं रह गया है। इसी चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन में धान की खेती को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम ने जमकर कहर बरसाया। तेज आंधी, बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से जहां एक ओर लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह आपदा बनकर टूटी। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और पूंजी एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई।
Delhi में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। आज से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के लगभग 2.35 लाख परिवारों को 10-10 लाख रूपये के मुफ्त इलाज सुविधा लेने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि अच्छी और खराब सरकारों के बीच यही फर्क होता है।
नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के कार्यालय में 9 अप्रैल,2025 को एनसीओएनएफ-गाजियाबाद के निदेशक डॉ. गगनेश शर्मा ने दौरा किया. जहां उन्होंने भारत में जैविक खेती की बढ़ती गति पर प्रकाश डाला, एनसीओएनएफ की भूमिका पर जोर दिया और देश भर में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया.
देशभर में किसान 19वीं किस्त मिलने के बाद अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 20वीं किस्त मिलने से पहले किसानों को एक जरूरी काम करना है – और वो है किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी कार्ड बनवाना।
अब देश की राजधानी दिल्ली में भी आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ, दिल्ली अब इस योजना को अपनाने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केवल अब पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहाँ यह योजना अभी लागू नहीं हुई है।
किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसूनी मौसम के दौरान औसत से तीन प्रतिशत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग 895 मिमी बारिश होने का अनुमान है।
डिग्गी निर्माण से वंचित रह गए किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत की घोषणा की है. अब, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. पहले इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है. इसका मुख्य कारण यह है कि खेतों में मार्च और अप्रैल महीने में फसलें तैयार होती हैं, जिससे किसान खुदाई और मशीनों के कार्य नहीं करवा पाए थे.
नकली बीज बनाने-बेचने वालों पर सख्त कारवाई के लिए बनाए गए नए एक्ट का विरोध करने वाले किसान हितैषी नहीं हो सकते, हमारी मांग है कि नकली बीज के साथ-साथ नकली खाद व कीटनाशक दवाइयां बनाने-बेचने वालों पर भी कठोर कारवाई के प्रावधान बनाये जाएं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम भी है। वर्तमान समय में जल संकट और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए मनरेगा के फंड का उपयोग जल संरक्षण और जल पुनर्भरण की दिशा में किया जा रहा है।
सरकार लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई तरह की सब्सिडी उपलब्ध करवाती रहती है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने जनता को इस महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक वाहन Electric Vehicle पर बंपर छूट दी है. अगर आप भी सरकार की इस सुविधा का लाभ पाना चाहते हैं, तो इस सरकारी स्कीम की लास्ट डेट 15 अप्रैल, 2025 है, जोकि पहले 31 मार्च.
Punjab के मशहूर किसान नेता Jagjit Singh Dallewal ने रविवार, 6 April 2025 को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी. श्री फतेहगढ़ साहिब में आयोजित किसान महापंचायत में उन्होंने इसकी घोषणा की। डल्लेवाल ने कहा कि मैं निजी तौर पर अनशन समाप्त करने के हक में नहीं हूं। लेकिन पिछले चार दिनों में मैं चार महापंचायतों में गया, देश-विदेश से मुझे हजारों किसानों के सन्देश मिले और सभी ने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है।
सावधान! अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारत के कई शहरों में पारा आसमान छूने को बेताब है। कहीं लू का खतरा है, तो कहीं गर्मी के बीच उमस भी परेशान कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा — तो ये विडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, जानते हैं देश के बड़े शहरों का ताज़ा मौसम अपडेट!
एमएसपी की कानूनी गांरटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को वहां से हटाए जाने के बाद, अब किसान संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसानों का आंदोलन और भी तेज होने वाला है, जिसके लिए किसान महापंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। खास बात ये है कि इसकी शुरुआत पंजाब से होगी, और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस बात का ऐलान किया है।
क्या आप किसान हैं? और क्या आप खेती से अलग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे अच्छी कमाई हो सके?
तो ज़रा रुकिए... क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी पालन की – जो अब भारत में किसानों के लिए सुनहरा मौका बन चुका है!"
. बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन (NLM) योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना न केवल बकरी पालन, बल्कि भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन जैसे विभिन्न पशुपालन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देती है।
देश के कई किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महंगे सिंचाई उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उनकी फसलें पानी की कमी से सूख जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने किसानों की मदद के लिए सिंचाई पाइपलाइन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई पाइप खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा, पानी की बचत होगी और फसलें बेहतर तरीके से सिंचित हो सकेंगी।
Madhya Pradesh के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ा दिया है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे अब 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिले के गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए कागजों पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाएं धरातल पर चंद लोगों तक पहुंची भी हैं। लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक जरूरी फैसला लिया है। सरकार ने खरीफ-2024 में वितरित किए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण को जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। यानी अब किसानों को अपनी ऋण राशि चुकाने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा.. सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इससे राजस्थान के 2.19 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
यह खबर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब किसान मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद में घर बैठे शामिल हो सकते हैं। यह योजना 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 30 जून तक जारी रहेगी, जिसके तहत किसान अपनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे सरकार को बेच सकते हैं। नाफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने जानकारी दी है कि भुगतान की प्रक्रिया बेहद तेज होगी और आधार से लिंक.. बैंक खाते में तीन कार्य दिवसों के अंदर पैसा जमा कर दिया जाएगा।
अप्रैल महिने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। कहीं तेज गर्मी, तो कहीं बारिश और ठंडी हवाएं लोगों को चौंका रही हैं। क्या आप तैयार हैं इस मौसम के उतार-चढ़ाव से जूझने के लिए? तो चलिए, जानते हैं april महिने के मौसम की ताजा जानकारी और क्या कह रहा है मौसम विभाग!
हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों की सहूलियत के लिए सरसों की एक नई किस्म को विकसित किया है। जो आने वाले समय में किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। दरअसल, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU ने सरसों की एक नई और खास हाइब्रिड किस्म विकसित की है, जो तेल उत्पादन में एक नई क्रांति ला सकती है। तो आइए जानते हैं... इस खास किस्म के बारे में। हाल ही में, HAU ने सरसों की एक नई हाइब्रिड किस्म "RHH 2101" विकसित की है, जो तेल उत्पादन और उपज दोनों के मामले में अब तक की सभी किस्मों से कहीं बेहतर साबित होगी।
महाराष्ट्र में इस बार किसानों ने प्याज की बुवाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रबी सीजन में बोई जाने वाली गर्मी की प्याज की खेती पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर हुई है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, रबी सीजन में प्याज की औसत बुवाई का क्षेत्रफल आमतौर पर करीब 4.5 लाख हेक्टेयर रहता है, लेकिन इस बार यह बढ़कर 6.51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है।
हम सभी जानते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर स्थिरता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और यही आवश्यकता बुढ़ापे में और भी अधिक महसूस होती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए समय पर रिटायरमेंट की योजना बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है? तो जानिए, इसके लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जो न सिर्फ आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि आपको टैक्स लाभ भी देती हैं। आज के इस आर्टिकल में हम भारत की कुछ प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सही और कारगर कदम उठा सकें।
गर्मी और तेज हवा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, और साथ ही बढ़ रहा है बिहार के किसानों के लिए एक नया खतरा – फसलों में आग लगने का। यह खतरा अब केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
बिहार सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 'मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम की शुरूआत की है.. ये एक राज्यस्तरीय योजना है.. बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है.. जिसका लक्ष्य किसानों को मधु उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद सभी किसानों की शुक्रवार तड़के 2 बजे रिहाई के बाद, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने आमरण अनशन के 123वें दिन जल ग्रहण किया और चिकित्सा सहायता लेना प्रारंभ किया।
गर्मी बढ़ रही है और थकावट महसूस हो रही है, है न? चिंता मत करो! हम आपको कुछ ऐसी खास और दिलचस्प टिप्स देंगे, जिनसे आप पूरे दिन तरो-ताजा महसूस करेंगे, और वो भी बिना किसी आम चीज़ के! चलिए जानते हैं वो असरदार और शानदार टिप्स, जो आपके शरीर को ठंडा और ऊर्जा से भरपूर रखेंगी।
जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जागरण की खास पहल कृषि चौपाल में समय समय पर कृषि क्षेत्र से जुड़े जाने माने लोगों को आमंत्रित किया जाता है... इसी कड़ी में 26 मार्च 2025 को कृषि जागरण कार्यालय, नई दिल्ली में CIRDAP यानी Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्र शेखर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.. कृषि में 34 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, डॉ. शेखर कृषि विस्तार प्रबंधन, कृषि-उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अग्रणी रहे हैं। Dr. P Chandra Shekaraने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है. उनका लक्ष्य एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाना है. उन्होंने कई योजनाओं और परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जो किसानों और गांवों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हुईं.
19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन हटाए गए किसानों के समर्थन में आज देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है. किसान नेताओं ने 28 मार्च को जिला स्तर पर डीसी दफ्तरों के घेराव की घोषणा की जबकि 31 मार्च को पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा.
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट में कृषि के लिए पांच फीसदी का इजाफा किया है. बजट में कृषि के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं. किसानों को बिजली सब्सिडी में भी इजाफा किया गया है.
हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिसके चलते अब प्याज किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है.. दरअसल, शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस फैसले से किसानों को अब सही दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि प्याज उत्पादक किसान लंबे समय से इस ड्यूटी को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उच्च एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। यही नहीं, घरेलू बाजार में भी प्याज की कीमतें कम हो गई थीं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था।
आज के समय में हर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बजट की होती है। अगर आप भी कम लागत में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है!
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन समाप्त हुआ. आज (बुधवार, 26 मार्च) को विधानसभा में जनहित के लिए 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं. इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी.
जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जागरण की खास पहल कृषि चौपाल में समय समय पर कृषि क्षेत्र से जुड़े जाने माने लोगों को आमंत्रित किया जाता है... इसी कड़ी में आज यानी 26 मार्च 2025 को कृषि जागरण कार्यालय, नई दिल्ली में CIRDAP यानी Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्र शेखर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.. कृषि में 34 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, डॉ. शेखर कृषि विस्तार प्रबंधन, कृषि-उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अग्रणी रहे हैं। कृषि के विस्तार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि को सशक्त बनाने का काम किया है. Dr. P Chandra Shekaraने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है. उनका लक्ष्य एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाना है. उन्होंने कई योजनाओं और परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जो किसानों और गांवों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हुईं.
हाल ही में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट को भगवंत मान सरकार का चौथा बजट कहा जा रहा है, और इसे 'विकास का बजट' करार दिया गया है। तो चलिए, जानते हैं इस बजट में शामिल कुछ खास बातें, जो पंजाब के विकास के लिए बहुत अहम हैं! सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के गांवों के बारे में। पंजाब सरकार ने गांवों के विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं।
मार्च जैसे-जैसे खत्म हो रहा है, उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने का सिलसिला भी तेज हो रहा है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 22 मार्च को रिकॉर्ड हुआ अधिकतम तापमान 31.7°C तीन दिन बाद ही बढ़कर 25 मार्च 35 डिग्री के पार हो गया. आज भी इस तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं. फिलहाल, प्री-मानसून गर्मी अपने शुरुआती चरण में है, जो अप्रैल में और अधिक तीव्र हो जाएगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किश्तों में आर्थिक सहायता मिलती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद देना है.
मृदा परीक्षण कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों का सही आकलन करने में मदद करता है। Mini Soil Testing Machine एक आधुनिक और पोर्टेबल उपकरण है, जो मिट्टी की शुद्धता और पोषक तत्वों की स्थिति को जल्दी और सटीक तरीके से जांचता है।