आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा धरती मित्र सुपर सीडर मशीन के बारे में... यह मशीन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्हें पराली जलाने और समय पर बुआई करने में समस्या आती है। तो आईए इस वीडियो में विस्तार से नजर डालते हैं महिंद्रा धरती मित्र सुपर सीडर मशीन के फायदों, विशेषताओं और कीमत के बारे में..
IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिले और साथ ही जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। इस योजना के तहत सरकार दलहन, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की खरीद करती है, ताकि किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सके।
Uttar Pradesh सरकार प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग उद्योग को सशक्त बनाने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई नीतियों के माध्यम से उद्योगों की संख्या बढ़ाने, पुरानी इकाइयों को आधुनिक बनाने और संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान गौरव सभरवाल की, जिन्होंने केसर की इनडोर खेती के जरिए कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने 2022 में एरोपोनिक तकनीक से केसर की खेती शुरू की और आज वह इस तकनीक से लाखों रुपये कमा रहे हैं।
हर वर्ष सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये सम्मान निधि के रूप में मदद देती है. ये धनराशि 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में किसान को दी जाती है. ईकेवाईसी बिना कराए योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
आज के इस वीडियों में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 से जुड़ी एक जरूरी जानकारी.. जिसका इंतजार हर साल की तरह इस साल भी किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। दरअसल, कुछ दिनों पहले हमने आपको मेला आयोजन की तारीखों को लेकर जानकारी दी थी, लेकिन इस बार इस मेले में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। और मेले की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस मेले की ताज़ा जानकारी और इसके महत्व के बारे में।"
बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, जिससे किसानों को खेती में अधिक उत्पादन और कम मेहनत का लाभ मिल सके.
आज के इस वीडियो में हम आपको खेती की जिस आधुनिक तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं.. वो ना केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे किसान अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'Aquaponics Farming' के बारे में!"
किसान आंदोलन को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई, क्योंकि किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे किसान संगठन, अब दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं। इस आंदोलन को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने मिलकर बढ़ावा दिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अलग-अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, अगले चार सालों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीद को भी मंजूरी मिल गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों के लिए एक अहम घोषणा की है। इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे देशभर के लाखों किसानों को लाभ होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, मार्च 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाले कुल किसानों की 7.75 करोड़ थी और इसके तहत किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर कई घोषणाएँ की गईं, लेकिन किसानों की प्रमुख मांगों को अनदेखा किया गया। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी और सरकार की आलोचना की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘मिशन मौसम’ की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल किसानों के लिए फायदेमंद होगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ने दो ऐतिहासिक ‘नदी जोड़ो’ परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया और इस बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खासा ध्यान दिया गया है. साथ ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस है.
आजकल जैविक खेती को बढ़ावा देने और किचन वेस्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है. मटर के छिलकों को आमतौर पर कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे बेहतरीन जैविक खाद बनाई जा सकती है? इस खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है
इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्या होता है कृषि बजट और भारत में इसका क्या महत्व है। साथ ही बजट में किसानों और कृषि सेक्टर से जुड़े क्षेत्रों को क्या-क्या लाभ मिलते हैं।
IMD के अनुसार, उत्तरभारत में एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर, बिहार, हरियाणा-पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज पछुआ हवाओं के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर कई महीनों से किसान आंदोलन जारी है। देशभर के किसान एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। इसी आंदोलन के तहत खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का भुगतान 24 फरवरी 2025 को किया जाएगा, और इससे पहले किसानों को अपनी फार्मर आईडी बनवानी होगी। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई है। इसलिए, जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लेनी चाहिए।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। जिसमें कई बड़ी घोषणाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है। बजट को लेकर क्या क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो।
किसानों की तरक्की और उनकी समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार की ओर से एक और नई योजना बड़ी सौगात के तौर पर मिली है। बता दें कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक समारोह के दौरान सीएम ने यूपी एग्रीज परियोजना की शुरुआत कर दी है। यूपी एग्रीज योजना, जिसका पूरा नाम.. उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग स्कीम है।
Chattisgarh में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। कोरबा जिले के तीन गांवों में योजना के तहत 72 लाभार्थियों के आवास अधूरे पाए गए, जबकि उनके लिए स्वीकृत 86 लाख रुपये की राशि निकाली जा चुकी थी। इस घोटाले में संलिप्त छह सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
बिहार सरकार का उघान निदेशालय, कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर खेती के लिए सब्जी विकास योजना शुरू कर रहा है। बता दे की इस योजना के तहत किसानों को 75% तक की SUBSIDY मिलेगी। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों और संसाधनों से सब्जी उत्पादन बढ़ाना है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आय दोगुनी कर सकें।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की ओर से एक तीन दिवसीय National Conference का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य फोकस Digital Technologies for Transforming the Horticulture Sector पर है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, और प्लांट प्रोटेक्शन वेरायटी व फार्मर अथॉरेटी राइट के चेयरपर्सन डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम में क्या कुछ रहा और मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में क्या कहा....
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जो तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.. लेकिन जैविक खेती को लेकर अभी भी किसानों के मन में कई ऐसे सवाल हैं.. जिनके जवाब उन्हें सही से नहीं मिल पाते हैं.. इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए कृषि जागरण के प्लेटफॉर्म पर जायडैक्स के प्रबंध संचालक डॉ. अजय रांका जी ने की हमसे खास बातचीत..
"Khet Se Upbhokta Tak" | Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने बताया कि केंद्र की सरकार एक ऐसे खास मॉडल पर काम कर रही है। जिसके तहत किसान सीधे अपने उत्पादों की पहुंच ग्राहकों तक बना पाएगा। यानी कि बिचौलियों की चंगुल से बचकर किसान सीधा अपनी फसलों को ग्राहकों को बेच सकेंगे।
18 दिसंबर साल 2024 को हरियाणा के सोनीपत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सोनीपत और सूर्या फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से अवगत कराना, इसके लाभों को समझाना और पर्यावरण-अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना था।
Agromax Warehousing से किसानों और FPO को मिल रही बेहतरीन सुविधाएं | वेयरहाउसिंग पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आज कृषि जागरण के मंच पर मौजूद हैं एग्रोमैक्स वेयरहाउसिंग के Zonal Head Anil Arya, जानें कैसे हो रहा है फायदा!
उत्तर प्रदेश के भारत में कई फसलों के उत्पादन में अव्वल माना जाता है। बावजूद इसके कृषि तकनीकों और उन्नत कृषि के मामले में उत्तर प्रदेश के कई जिले आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में इन जिलों के विकास और खेती में उद्धार के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी योजना लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (UP AGREES) की कार्ययोजना तैयार की गई है।
फरवरी महीने को जायद फसलों के प्रमुख माना जाता है। इस दौरान जायद की कुछ विशेष सब्जियों की बुवाई करने से किसानों को लाभ हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप फरवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं।
सालभर के इंतजार बाद एक बार फिर किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाने वाला है। जिसकी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस वर्ष नई दिल्ली के पूसा परिसर मेला ग्राउंड में इस तीन दिवसीय मेले का आयोजन 24 से 26 फरवरी के दौरान किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं. यह उनका लगातार 8वां बजट होगा. इस बार के बजट में अनुमान है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृषि सेक्टर को दिया जाने वाला बजट बढ़ा सकती है. इसके अलावा सरकार मध्य वर्ग, किसान, महंगाई और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी. किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाने से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं.
बीते बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में एनडीडीबी और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की और इन्हें मिशन मोड में आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कृषि मंत्री ने बैठक में क्या जरूरी बाते कहीं..
चौलाई की खेती (Amaranthus Farming) की बुवाई से लेकर कटाई तक A to Z जानकारी। इस वीडियो में आप जानेंगे लाल साग की खेती का उपयुक्त समय, जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रोग और कीट नियंत्रण, जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां-
Madhya Pradesh में रबी फसल के अंतर्गत आने वाले गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन का काम 20 जनवरी से शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों, और सहकारी समितियों में रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, किसान एमपी किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं इस बीच आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। जिसमें सरकार की ओर से प्रदेश के विकास के लिए कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए।
अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बाजारों में किसी फसल की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगती है, या फिर फसल का खराब होना भी कीमतों पर तेजी से असर डालता है। ऐसे में मजबूरन किसानों को अपनी फसलें औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती हैं और नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार की ओर से बाजार हस्तक्षेप योजना चलाई जा रही है। इस वीडियों में जाने कि कैसे मिलता है किसानों को इस योजना का लाभ-
Uttar Pradesh में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) का कार्य तेजी से जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। यह रजिस्ट्री किसानों के लिए कई लाभ लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को ₹263 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है. शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है. इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का भी वादा किया है. इसके अलावा, वर्तमान में दिल्ली में लागू कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखने के लिए इस ‘संकल्प पत्र’ में वादा किया गया है. साथ ही, राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने को कहा हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली मदद में अब एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अब तक हर साल किसानों को 6,000 रुपये की राशि मिल रही थी, लेकिन चर्चा है कि इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है!
किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना चला रही है. इस योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए यूपी समेत कुछ अन्य राज्यों के किसानों को 15 जनवरी तक का समय दिया गया है. यानी किसानों के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 दिन ही बचे हैं. किसानों की मदद के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लिंक और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.
SCANIT enables outdoor and indoor growers, in near-real time, to detect, measure and identify
airborne diseases that are causing yield losses and crop failures before they cause physical damage to the crops. Scanit's multi-patented network of SporeCams (data collection points) provides early disease-detection-as-a-service by successfully capturing the most elusive datapoint for indoor and outdoor crop disease models: real time, hyperlocal pathogen presence. It detects airborne pathogens such as tar spot for corn (or powdery mildew for roses) weeks before visible damage to the crop, thus enabling farmers to proactively maximize yields and minimize operating costs by optimizing spray applications. Present in the U.S. , E.U. , Africa and Asia, Scanit can detect close to 20+ pathogens today and continue to add more.
Uttar Pradesh में Yogi सरकार जनवरी 2025 के पहले महीने में गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य (SAP) बढ़ाने का फैसला कर सकती है, जिससे किसानों को लाभ होगा। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बात का संकेत दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देती है, जो तीन समान किस्तों में 2,000 रुपये की राशि के रूप में वितरित की जाती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और कृषि कार्यों में उन्हें सहारा मिले।
Uttar Pradesh सौर ऊर्जा नीति-2022 में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 30 फीसदी अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों के लिए 70 प्रतिशत राज्य अनुदान देने का प्रावधान भी है। इस तरह, यदि इन समुदायों के किसान बिजली से चलने वाले अपने पंप को सोलर पंप में बदलते हैं, तो उन्हें शत प्रतिशत अनुदान मिल सकता है. अन्य श्रेणी के कृषको हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरक्ति 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषको द्वारा देय है.
तेलंगाना के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. तेलंगाना में किसानों को 'रायथु भरोसा योजना' (Rythu Bharosa scheme) के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे. तेलंगाना सरकार ने इस योजना के तहत कैश बेनिफिट में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. राज्य में किसानों के लिए ‘रायथु भरोसा’ निवेश सहायता योजना 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा.