Punjab: किन छात्रों को मिलता है 'मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना' का लाभ, जानें इस योजना के बारे में सब कुछ

देशभर में छात्रों को पढ़ाई के प्रति और जागरूक किया जा सके इसके लिए कई योजनाएं चलती है, लेकिन यहां हम आपको पंजाब सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जागरूक करती है, बल्कि इस योजना का लाभ लेकर छात्र उच्च शिक्षा कर सकते हैं.

जी हां हम इस लेख में आपको बताने जा रहे हैं पंजाब सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना(Punjab Mukhyamantri Scholarship Scheme) के बारे में, साथ ही आपको ये भी बतायेंगे कि कौन से वो छात्र है जिनको इस योजना का लाभ सीधे मिलता है.   

क्या है पंजाब मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना?( What is Punjab Chief Minister Scholarship Scheme?)

पंजाब मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना (Mukhyamantri Scholarship Scheme) की शुरुआत बीते साल 2021 में हुई थी. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 1 दिसंबर 2021 को इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी. जिसके बाद से इस योजना का लाभ राज्य के कई छात्रों को मिल चुका है.

योजना का उद्देश्य क्या हैं?( What are the objectives of the plan?)

इस योजना का उद्देश्य पंजाब के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को शुल्क में रियायत देने की है. साथ ही योजना का मकसद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी कॉलेजों में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने की भी है. योजना की सबसे खास बात है कि इस योजना के तहत विशेष रूप से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से अस्थिर छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा.

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किसे मिलता है इस योजना का लाभ?( Who gets the benefit of this scheme?)

पंजाब के स्थायी छात्रों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ.

इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ही उठा पायेंगे.

योग्यता परीक्षा में छात्र का कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए.

अगर कोई छात्र 90 प्रतिशत अंक के साथ योग्यता परीक्षा पास करता है तो उसकी पूरी फीस मांफ कर दी जायेगी.

उन छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है जो पहले से ही राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन पर 36.05 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ सीधे मिलेगा.