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सरकार का तोहफ़ा: बिजली उपभोक्ता 30 जून तक बिना पेनल्टी भर सकते हैं बिल

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य

कोरोना संकट की घड़ी में उत्तराखंड सरकार ने घरेलू और औद्योगिक इकाइयों को एक बड़ी राहत दी है. दरअसल, राज्य सरकार ने इन इकाइयों को बिजली बिलों में राहत देने का ऐलान किया है. सरकार का आदेश है कि संकट की घड़ी में राज्य के 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी. इसमें 20 हजार उपभोक्ताओं, 2.70 लाख औद्योगिक और वाणिज्य इकाइयों के लोग शामिल हैं.

ऊर्जा मंत्रालय के कई अहम फैसले

दरअसल, राज्य में ऊर्जा मंत्रालय की एक खास बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का फैसला भी लिया गया है. इसमें किसान भी शामिल हैं.

लगभग 20 हजार किसानों को लाभ

कोरोना संकट की घड़ी में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत मिली है कि सरकार द्वारा निजी नलकूपों के बिजली बिलों को 30 जून तक जमा कर सकते हैं, इसके विलंब भुगतान सरचार्ज में पूरी तरह से छूट भी मिलेगी. इस फैसले से राज्य के लगभग 20 हजार किसानों को काफी लाभ मिलेगा.

औद्यागिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, इनके द्वारा मार्च-मई तक की गई बिजली खपत के डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित कर दी है. इस धनराशि की वसूली जुलाई-अक्टूबर में की जाएगी. खास बात है कि इस धनराशि की वसूली 4 मासिक किश्तों में होगी. इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को देर से भुगतान करने का कोई चार्ज नहीं देना होगा. इस तरह राज्य के 2.70 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगी.

आपको बता दें कि अगर राज्य के सभी उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन या डिजिटल प्रक्रिया से भरना चाहते हैं, तो बिजली बिल जमा करने की  अंतिम तारीख तक भर सकते हैं. अच्छी बात है कि अब 30 जून तक बिजली बिल न भराने पर बिजली नहीं काटी जाएगी.  

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English Summary: Uttarakhand government asks electricity consumers to pay bills without penalty by June 30

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