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Kisan Andolan को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार पर बोला हमला, कहा- करोड़ों लोगों को नर्क में धकेलना उचित नहीं

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में नए कृषि कानून (New Farm Law) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmer Protest) के समर्थन में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकार भी खड़ी हो रही हैं. इसी कड़ी में अब किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के समर्थन में झारखंड की सरकार भी (Government of Jharkhand) आ गई है.

कंचन मौर्य
Government of Jharkhand
Government of Jharkhand

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में नए कृषि कानून (New Farm Law) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmer Protest) के समर्थन में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकार भी खड़ी हो रही हैं. इसी कड़ी में अब किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के समर्थन में झारखंड की सरकार भी (Government of Jharkhand) आ गई है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि अगर किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को किसी आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए, तो उसे सारी बात समझ आ जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक...

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने कहा कि जो कानून कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी को कानूनी बना देते हैं, तो लोग उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? आमतौर पर, इन सभी को अपराध माना जाता है. मुझे लगता है कि मौजूदा समय में सिर्फ किसान ही सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जब एक बार नए कृषि कानून (New Farm Law) से पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट हो जाएगा, तो सभी लोग नए कृषि कानून (New Farm Law) का विरोध करने के लिए सामने आ जाएंगे.

कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 125 करोड़ लोगों को नर्क में धकेलना उचित नहीं है. मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार (Central Government) से प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें बहुत बड़ी नहीं हैं. सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से तय करना चाहती है, जिससे उस मूल्य से नीचे खरीदी गई फसल अपराध की श्रेणी में आ जाए. मैं नए कृषि कानून (New Farm Law) का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार (Central Government) ने बहुत जल्दबाज़ी में ये फैसला लिया है.

English Summary: Jharkhand CM Hemant Soren has attacked the central government over the new agricultural law Published on: 21 December 2020, 03:34 PM IST

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