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Fruit Packhouse Subsidy: फलों के पैक हाउस बनाने पर बंपर सब्सिडी दे रही है सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

सरकार फलों व सब्जियों के संरक्षण के लिए पैक हाउस खोलने को बढ़ावा दे रही है. इसपर भारी सब्सिडी की घोषणा की गई है. आइए इसके बारे में जानें.

मुकुल कुमार
मुकुल कुमार
पैक हाउस पर मिल रही है सब्सिडी
पैक हाउस पर मिल रही है सब्सिडी

किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए धान-गेहूं के अलावा बड़े पैमाने पर फल व सब्जियों की भी खेती करते हैं. जिन्हें भारत के साथ विदेशों तक निर्यात किया जाता है. ये फसलें बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती हैं. वहीं, बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है. जिससे किसानों का काफी फायदा होता है. बाहर देशों में निर्यात के लिए जबरदस्त पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में एक राज्य सरकार फलों व सब्जियों के लिए पैक हाउस निर्माण करने पर भारी सब्सिडी दे रही है. आइए जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ.

इतना मिलेगा अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार सरकार ने किसानों को पैक हाउस खोलने के लिए 50 से 75 प्रतिशत तक का अनुदान देने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से पैक हाउस इकाई की अधिकतम लागत 4 लाख रुपये तय की गई है. जिसपर 50 से 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में किसानों को दो से तीन लाख रुपये मिलेंगे. बता दें कि 75 प्रतिशत सब्सिडी केवल किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और एफपीसी को दी जाएगी. इस अनुदान को लेकर कृषि विभाग ने एक ट्वीट भी किया है. जिसमें सब्सिडी से संबंधित जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें- हरियाणा सरकार किसानों को पैक हाउस खोलने के लिए कर रही प्रोत्साहित, यहां करें आवेदन

पैकेजिंग के साथ ग्रेडिंग की सुविधा

दरअसल, खेतों से कटाई के बाद फल और सब्जियां कुछ दिनों बाद खराब होने लगती हैं. ऐसे में उन्हें ताजा रखने के लिए पैक हाउस में रखा जाता है. जहां पैकेजिंग के साथ ग्रेडिंग की भी पूरी सुविधा रहती है. इससे निर्यात के समय फलों व सब्जियों में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है. उत्पादों को तरोताजा रखने के लिए उन्हें जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में रखा जाता है. अब किसान सरकार की इस सब्सिडी का फायदा उठाकर अपने मन चाहे स्थान पर पैक हाउस का निर्माण कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यलय में जाकर आवेदन देना होगा. इसके लिए कुछ दस्तावेज भी देने होंगे. जिसके बारे में विभाग में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पैक हाउस तैयार होने के बाद कृषि विभाग की तरफ से अधिकारियों के जरिए निरिक्षण कराया जाता है. सभी प्रक्रियाओं व सत्यापन के बाद ही किसानों को अनुदान की राशि दी जाती है. इससे संबंधित अधिक जानकरी के लिए कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार विजिट कर सकते हैं.

English Summary: Government give bumper subsidy fruit pack houses Published on: 28 May 2023, 03:01 IST

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