मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की मिलेट मिशन योजना, बीजों पर दे रही 80% की छूट

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों के किसानो के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है. सरकार मिलेट की खेती करने पर किसानों को भारी सब्सिडी देने वाली है. सरकार का कहना है कि वह इस योजना को राज्य में दो सालों के लिए लागू करने जा रही है. इसके तहत मोटे अनाज की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार ने इस योजना के करोड़ों रुपये के बजट का भी प्रावधान किया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की और इसके बाद मंत्रिमंडल ने ‘मिलेट मिशन’ योजना पर मुहर लगाई. राज्य सरकार अगले दो सालों तर राज्य के सभी जिलों में मिलेट मिशन योजना को लागू करने जा रही है.

80 प्रतिशत की मिलेगी सब्सिडी

मिलेट मिशन योजना के माध्यम से सरकार मोटे अनाज की खेती पर बीज खरीदने के लिए 80 प्रतिशत की छूट दे रही है. किसान सहकारी समिति या सरकारी संस्थान से ऐसे मोटे अनाज की खरीद कर सकता है. ऐसे में किसानों को बाजरे की खेती पर होने वाली लागत से राहत मिलेगी और साथ ही इससे उनकी उपज में बढ़ावा भी होगा. मोटे अनाज की खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होगा. सरकार ने योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया है.

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मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आदिवासी इलाकों में पहले से ही मोटे अनाजों की खेती की जा रही है. अब राज्य के सभी किसानों को मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन से जोड़ा जाएगा और किसानों को जोड़ने और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

श्री अन्न योजना

आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रुप में मनाने के लिए घोषित किया है. सरकार देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है. सरकार का कहना है इससे देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और बाजरे के महत्व को बरकरार रखा जाएगा. मोटे अनाज के सेवन से अच्छी मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है.