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कृषि यंत्रों पर किसानों को 80% अनुदान देगी सरकार

महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली कृषि विभाग की यांत्रिकीकरण स्कीम का फायदा अब किसानों को व्यक्तिगत तौर पर भी मिलेगा. समूहों के चयन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य आजीविका मिशन को दी जाती थी. लेकिन कृषि विभाग ने अब इसका स्वरुप बदलते हुए स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. वहीं कृषि विभाग ने किसानों को मिलनेवाली अनुदान राशि में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया है. पहले प्रस्ताव को प्रदेश के प्राधिकृत समिति के समीप भेजा जाएगा. बहरहाल, इस नए प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के पास भेज दिया गया है. इस नए प्रस्ताव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है. साथ ही योजना के तहत अब छोटे ट्रैक्टर्स भी अनुदान मिलेगा.

श्याम दांगी
श्याम दांगी
mahindra

महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली कृषि विभाग की यांत्रिकीकरण स्कीम का फायदा अब किसानों को व्यक्तिगत तौर पर भी मिलेगा. समूहों के चयन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य आजीविका मिशन को दी जाती थी. लेकिन कृषि विभाग ने अब इसका स्वरुप बदलते हुए स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. वहीं कृषि विभाग ने किसानों को मिलनेवाली अनुदान राशि में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया है. पहले प्रस्ताव को प्रदेश के प्राधिकृत समिति के समीप भेजा जाएगा. बहरहाल, इस नए प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के पास भेज दिया गया है. इस नए प्रस्ताव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है. साथ ही योजना के तहत अब छोटे ट्रैक्टर्स भी अनुदान मिलेगा. 

पंप सेट भी मिलेंगे

नए तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और किसानों को 25 करोड़ के पंप सेट देने का लक्ष्य रखा गया है. जिसका लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानों यानी लघु और सीमांत या कोई किसान उठा सकता है. वहीं भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा जीर्णोद्धार किये गए नए तालाबों के लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिल सकता है. 

छोटे ट्रैक्टर पर भी मिलेगा अनुदान 

कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि इस योजना की लगातार दो वर्ष से राशि लैप्स हो रही थी. यही वजह थी कि एक वर्ष बाद इस राशि को वित्तीय वर्ष की ख़त्म होने से पहले पूर्व भूमि संरक्षण निदेशालय के जेएमएटीटीसी के पीएल खाते में डालने का आदेश दिया गया था. इस योजना के तहत 80 करोड़ राशि अनुदान के तौर पर दी जानी थी. हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद कुछ वरीय अधिकारियों की आपत्ति के बाद वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने से पहले राशि का अनुमोदन नहीं हो पाया था. इस कारण अब इस योजना में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और निजी क्षेत्र के किसानों को भी इसका लाभ देने का फैसला लिया गया.          

नोट- यह योजना झारखंड के किसानों के लिए है. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

English Summary: Government will give 80% grant to farmers on agricultural implements Published on: 09 November 2020, 05:34 IST

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