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Stubble Burning: पराली जलाने की घटनाओं में आई 54 प्रतिशत की कमी, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

Stubble Burning: प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में धान की कटाई के मौजूदा मौसम में 2022 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई है. मंगलवार को लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये जानकारी दी.

बृजेश चौहान
पराली जलाने की घटनाओं में आई 54 प्रतिशत की कमी.
पराली जलाने की घटनाओं में आई 54 प्रतिशत की कमी.

Stubble Burning: कृषि मंत्रालय द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में धान की कटाई के मौजूदा मौसम में 2022 की तुलना में 45 दिनों की अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई है. मंगलवार को लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 सितंबर से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं घटकर 6,391 रह गईं. 29 अक्टूबर को एक साल पहले के 13,964 की तुलना में 54.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इन क्षेत्रों में 15 सितंबर-अक्टूबर 2021 के दौरान 11,461 पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं.

पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाएं 2022 में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच क्रमश: 12,112 और 1,813 से घटकर 2023 में क्रमश: 5,254 और 1,094 हो गईं. मंत्री ने कहा कि धान के अवशेष जलाने के कारण सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी प्रभाग, आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग और मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम द्वारा उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके की जाती है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 10 जून, 2021 के वैधानिक निर्देशों के माध्यम से फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी, जिसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य-विशिष्ट तैयार करती हैं. उन्होंने कहा कि कार्य योजना में धान की पुआल के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन का उचित कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन और पराली जलाने पर रोक शामिल है.

रासायनिक उर्वरक की खपत में गिरावट

देश में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के प्रतिशत पर एक प्रश्न के उत्तर में, मुंडा ने कहा कि देश में कुल उर्वरक खपत 2022-23 के दौरान घटकर 636.37 लाख टन (लीटर) हो गई, जो 2021-22 में 636.44 लीटर थी. जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में उर्वरकों की खपत में गिरावट देखी गई, वहीं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में उनकी खपत में वृद्धि देखी गई.

यदि संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो उर्वरकों का मिट्टी की उर्वरता पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि कुछ स्थितियों में मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, जिसका मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग और जैविक खादों का कम उपयोग है.

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने किसानों से आगामी रबी सीजन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को 20 प्रतिशत तक कम करने का आग्रह किया है, मंत्री ने कहा कि सरकार मिट्टी परीक्षण-आधारित सिफारिशों पर उर्वरक का उपयोग करने की अवधारणा की वकालत करती है। उन्होंने कहा, वैसे भी सरकार ने किसानों से उर्वरक और कीटनाशकों में 20 प्रतिशत की कटौती करने का आग्रह नहीं किया है.

लहसुन का उत्पादन घटा

एक अन्य अलग प्रश्न के उत्तर में, मुंडा ने कहा कि देश में लहसुन का उत्पादन 2022-23 (दूसरा अग्रिम अनुमान) में 32.56 लीटर होने का अनुमान है. 2021-22 में देश में लहसुन का उत्पादन 35.23 लीटर था. विभिन्न मौसमों और कृषि-जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त किस्मों की पहचान के लिए लहसुन के आनुवंशिक सुधार पर योजनाबद्ध अनुसंधान आईसीएआर, प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है. नासिक.उन्होंने कहा कि आईसीएआर (प्याज और लहसुन पर अखिल भारतीय नेटवर्क अनुसंधान परियोजना) के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थान-विशिष्ट दत्तक परीक्षण किए जा रहे हैं.

English Summary: There has been a 54 percent reduction in the incidents of stubble burning central government gave information in the Lok Sabha Published on: 13 December 2023, 04:55 PM IST

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