गरीबों का पेट भरने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है जिसमें से एक राशन योजना भी है. इस योजना के तहत लाभार्थी को राशन कार्ड मुहैया करवाया जाता है जिसको दिखाकर वह राशन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं. ऐसे में इस कार्ड को लेकर सरकार ने एक नई सुविधा प्रारंभ की है.
हर घर राशन सुविधा (Ration facility for every household)
दरअसल, केंद्र ने 11 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड के लिए एक साझा रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रदान की है यानी अब सब कुछ वेब माध्यम से होगा. इस सुविधा से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकेगा और कोई भी भूखा नहीं सो सकेगा.
राशन कार्ड के लिए कौन है पात्र (Who is eligible for ration card)
जानकारी के मुताबिक, इस सुविधा का मकसद गरीबों, बेघर, प्रवासियों जैसे तमाम लाभार्थियों को राशन कार्ड में आवेदन करने की आसान सुविधा प्रदान करनी है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक इस योजना का लाभ करीब 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है. वहीं, फिलहाल में इस अधिनियम के तहत करीब 79 करोड़ व्यक्तियों को राशन दिया गया है.
माई राशन, माई राइट (My Ration, My Right)
कुछ ख़बरों के मुताबिक, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि 'माई राशन माई राइट' का मकसद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल्द से जल्द लाभार्थियों की पहचान कर इन लोगों को समय से राशन कार्ड देना है ताकि लोगों की मदद हो सके.
इन्होंने आगे कहा कि बीते करीब 8 सालों में लगभग 19 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े लेकिन लमसम 5 करोड़ राशन कार्ड धारकों ने किसी कारणवर्ष इसको रद्द कर दिया.
नए राशन कार्ड (New ration card)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एलिजिबल लोगों को एक नए कार्ड प्रदान किए जाते हैं.
इसके अतिरिक्त, सचिव का यह कहना है कि शुरुआती चरण में यह वेब आधारित नई सुविधा निम्नलिखित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी. और फिर अगस्त महीने के अंत में इसको सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ हो जाएगी.
कौन है वो 11 राज्य (11 states)
इन 11 राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, उत्तराखंड और पंजाब शामिल हैं.
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