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Supreme Court में होगी कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई, किसानों ने मजबूती से पक्ष रखने के लिए बनाया 500 जत्थेबंदियों का डेटा

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Kisan Andolan

Kisan Andolan

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों का 47वां दिन है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है. हालांकि, सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल सामने निकलकर नहीं आया है.

इसी कड़ी में किसानों की नए कृषि कानून (New Farm Law) रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई करेगा. आपको बता दें, कि बीते दिन किसानों ने 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया है, साथ ही वकील प्रशांत भूषण से 3 घंटे चर्चा की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया जाएगा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Kisan Andolan)  में केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि देशभर के किसान संगठन शामिल हैं.

हर बात कोर्ट को बताएंगे

इसके अलावा किसान संगठनों द्वारा कोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि नए कृषि कानूनों (New Farm Law) की वजह से किसानों को क्या नुकसान होंगे? कोर्ट में हर एक बात बहुत बारीकी से बताई जाएगी. यह भी बताया जाएगा कि उन्हें किस तरह से आंदोलन करने पर मजबूर किया गया है. नए तीनों कृषि कानूनों को लेकर कई सीनियर वकीलों के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में अब तक

  • 16 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए, तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा.

  • 6 जनवरी को कोर्ट ने सरकार से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं, किसानों की हालत समझते हैं.

  • 7 जनवरी को कोर्ट ने तब्लीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान चिंता जताई. कहा कि किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज जैसे हालात न बन जाएं.

हरियाणा में किसानों ने उखाड़ा मंच

जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत करनी थी, लेकिन सीएम वहां पहुंचते, उससे पहले ही नए कृषि कानूनों (New Farm Law) का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पहुंच गए.

उन्होंने काले झंडे लहराते हुए नारेबाजी की, साथ ही मंच पर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बने हेलीपैड को भी खोद डाला. इस कारण सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया.

English Summary: Hearing on the application for cancellation of agricultural law in Supreme Court

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