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Agriculture Infrastructure Development Cess: बजट में एग्री इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान, जानें- उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Agriculture Infrastructure Development Cess

Agriculture Infrastructure Development Cess

देश का आम बजट 2021-22 पेश हो चुका है. इस बजट में किसान, मजदूर, महिलाओं, सीनियर सिटीजन समेत आम जनता के लिए कई ऐलान किए गए हैं. केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी कई खास ऐलान किए हैं.

इसके चलते ही घोषित बजट में एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलममेंट सेस (Agriculture Infrastructure Development Cess) का ऐलान किया गया है. इस नए तरह के टैक्स से कोरोना काल में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड (Agri Infra Cess) को पोषित किया जाएगा. यानी इसके लिए बजट का इंतजाम होगा.

वित्त मंत्री के मुताबिक...

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि "मैं कृषि अवसरंचना विकास उपकर (AIDC) Agriculture Infrastructure and Development Cess को प्रस्तावित करती हूं. ये टैक्स कुछ वस्तुओं पर लगाया जाएगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए.

पेट्रोल और डीजल पर उपकर

इसके साथ ही पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का उपकर लगाया जाएगा. मगर सरकार ने इन पर पहले से लागू मूल उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटा दिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्टैरक्चर सेस (Agri Infra Cess) से उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. यह बदलाव 2 फ़रवरी से लागू कर जिए जाएंगे.

बता दें कि पीएम मोदी ने अगस्त 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा कोष का ऐलान किया था. इस कोष का लक्ष्य किसानों की उपज का बेहतर मूल्य दिलाना था. इसकी मदद से कृषि मंडियों को अपडेट, सप्लाई और कोल्ड चेन को बेहतर करना था. मौजूदा समय में अनब्रांडेड पेट्रोल पर 1.4 रुपए प्रति लीटर का मूल्य उत्पाद शुल्क है, तो वहीं डीजल पर 1.8 रुपए प्रति लीटर का मूल्य उत्पाद शुल्क है.

इसके साथ ही अनब्रांडेड पेट्रोल पर 11 रुपए और डीजल पर 8 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) है. इसके अलावा डीजल और पेट्रोल पर ब्रांडेड डीजल (प्रीमियम) एसएईडी है.

English Summary: Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced to set up Agriculture Infrastructure Development Cess in the budget 2021-22

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