मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब किसानों को मिलेगा इसका लाभ

आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) खत्म हो गई है. इस बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है.

तो आइये आपको बताते हैं मध्य प्रदेश सरकार जो ख़ासकर किसानों के हक में आवाज उठाती नजर आती रही हैं, उसने किसानों के लिए क्या फैसला लिया है.

बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महामारी के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्य रहा है. इसी क्रम में 12 जनवरी को उद्यम क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण‌ स्वयं के या प्रभार वाले जिले में रोजगार मेले का आयोजन कर 3 लाख बेरोजगारों को लोन स्वीकृति पत्र देंगे.

आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) खत्म हो गई है, इस बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है.

बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महामारी के दौरान अन्य राज्यों की जो स्थिति थी, उसको मद्दे नजर रखते हुए मध्यप्रदेश रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्य रहा है.

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किसानों को सौपें जाएँगे लोन स्वीकृति पत्र

इसी क्रम में 12 जनवरी को उद्यम क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण‌ स्वयं के या प्रभार वाले जिले में रोजगार मेले का आयोजन कर 3 लाख बेरोजगारों को लोन स्वीकृति पत्र देंगे. यह कदम अपने आप में राज्य और राज्य के किसानों के लिए काफी मायने रखता है. किसानों की आर्थिक इस्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें ये फैसला लेती रहती हैं. 

ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सराहनीय है. आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों के लिए अन्य लाभकारी योजना सरकार और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाएंगी.