7th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों के खाते में जल्द आ सकते हैं 2 लाख रुपए

नए साल में किसानों से लेकर आम जनता तक के लिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Governement) देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी दे सकती है.

पिछले 18 महीनों से लटके हुए डीए एरियर (DA Arrears) पर इस हफ्ते फैसला लिया जा सकता है. ख़बरों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) के डीए (DA) बकाया पर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है.

कर्मचारियों के हक़ में होगा फैसला! (Decision will be taken in favor of employees!)

कर्मचारियों की अगर बात करें, तो सरकार पिछले कई महीनों से उनके हक में फैसला लेने की सोच रही है. अगर इस बार बैठक में केंद्र सरकार अटके हुए डीए पर फैसला देती है, तो उससे कर्मचारियों की ना सिर्फ सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि खाते में करीब एक साथ 2 लाख रुपये तक की राशि क्रेडिट हो सकती है. कर्मचारियों की मानें, तो उन्हें सरकार के इस फैसले का बहुत लम्बे समय से इंतजार था. अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बात सरकार इसको लेकर आधिकारिक बयान दे सकती है. 

वन टाइम सेटलमेंट की है गुंजाइश (There is scope for one-time settlement)

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) के मुताबिक, सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है. जिसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा. लम्बे समय से अटकी हुई बात अब शायद बन सकती है.

कर्मचारियों को मिलेगी 2 लाख रुपए की धन राशि (Employees will get money amount of Rs 2 lakh)

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के मुताबिक, अगर लेवल 1 के कर्मचारियों की बात करें, तो डीए पर एरियर करीब 11880 रुपये से लेकर 37554 रुपये के बीच में बनता है. वहीं, अगर हम लेवल 13 के कर्मचारियों की बात करें, तो उनका बेसिक पे 1,23,100  रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये के बीच में बनता है. इसके अलावा अगर हम लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी, तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Budget 2022: आगमी बजट को लेकर किसानों ने रखी अपनी मांग, अब क्या सरकार देगी इनका साथ

लंबे समय से सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही बात  

केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच लटके हुए डीए को बहाल करने की मांग काफी समय की जा रही है.

हालांकि,अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मसले पर बात हो सकती है.