मोदी सरकार जल्द ही देश के किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली है. दरअसल केंद्र की मोदी सरकार किसानों को फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये तक सब्सिडी देने जा रही है. इस योजना को मंजूरी देने के लिए के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी लाना और किसानों की आय को दोगुना करना है. इस योजना द्वारा किसानों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से 2 हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत मदद मिलेगी.
खबरों के मुताबिक, संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी. अगर इस योजना पर मंजूरी मिल जाती है तो इससे गावों में छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने और फूड प्रोसेसिंग में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी.
इस स्कीम के तहत अगर इकाई का मालिक कर्ज लेता है तो ब्याज सब्सिडी के अलावा किसी यूनिट को योजना के तहत मिलने वाली राशि की ऊपरी सीमा 10 लाख रुपये होगी. इससे 'महिलाओं और उद्यमियों की तरफ से चलाए जा रहे प्रॉजेक्ट्स को आगे बढ़ावा मिलेगा. पहली बार में ही इंटरप्रेन्योर को आसानी से कर्ज मिल जाए,इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बैंकों से भी जोड़ दिया जाएगा. इसके साथ ही अनाजों और मसालों जैसे कच्चे सामान के निर्यात के द्वारा वैल्यू चेन में प्रोसेसिंग का लेवल बढ़ाया जायेगा. इसके जरिये हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी और किसानों को भी इसका अच्छा फायदा होगा' इसके साथ ही ग्रामीण भारत में फूड प्रोसेसिंग कपैसिटी को बढ़ाने, टेक्नॉलजी अपग्रेड करने और फूड प्रॉडक्ट्स की नई रेंज बाजारों में लाने में भी सहायता मिलेगी.
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