Big News! e-Cycle पर 10,000 की मिलेगी सब्सिडी, जानें इसकी सुविधाएं व फीचर्स

आजकल पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए लोगों का रुझान इलेक्टिक वाहनों (Electric Vehicle) की तरफ काफी तेज़ी से बढ़ रहा है. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी के मद्देनज़र इलेक्ट्रिक साइकिल को भी शामिल करने का ऐलान किया है.

ई-साइकिल खरीद पर सब्सिडी (Subsidy on purchase of e-cycle)

दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तो लोग अपना ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल को भी लोगों के बीच प्रचलित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया है. ऐसे में सरकार का यह कहना है कि वह पहले आने वाले 10,000 ग्राहकों को 5,500 की सब्सिडी देने जा रही है. इतना ही नहीं, पहले 10,000 खरीदारों को प्रोत्साहन का 25 फीसदी हिस्सा भी मिलेगा.

ई-साइकिल और कार्गो ई-साइकिल पर मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be available on e-cycle and cargo e-cycle)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें दो तरह की साइकिल शामिल होंगी, जिसमें नार्मल ई-साइकिल और कार्गो ई-साइकिल शामिल है. बात अगर इनकी स्पीड की करें तो दोनों ही साइकिल की रफ़्तार 25 किमी/घंटा है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान (Statement of Transport Minister Kailash Gehlot)

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) ने कहा कि "पहले 1,000 व्यक्तिगत ई-साइकिल मालिकों के लिए 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन ई-साइकिल की बहुत जरूरी मांग पैदा करने के लिए प्रदान किया जाएगा".

उन्होंने आगे कहा कि "इसी तरह, सरकार शहर में खाद्य वितरण और ई-कॉमर्स ड्राइवरों का समर्थन करने के लिए पहले 5,000 ई-कार्गो साइकिल (e-Cargo Bicycle) खरीदारों को एमआरपी के 33 प्रतिशत का लाभ देने वाली है. आसान शब्दों में बात करें, तो सरकार 15,000 रुपये प्रति वाहन तक खरीद प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

परिवहन मंत्री ने एक बयान में आगे कहा कि "हमने 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण का 25 प्रतिशत ईवी पंजीकरण का प्रारंभिक लक्ष्य रखा था. लगभग कुछ साल पहले, ईवी के लिए पंजीकरण दर 1-2 प्रतिशत थी, जो अब 12.6 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि भारी वृद्धि है".

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी डिमांड (Increased demand for electric vehicles)

खास बात यह है कि अब तक दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा चुकी है. बता दें कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कुल 59.44 करोड़ रुपये की सब्सिडी (Subsidy on e-Cycle in Delhi) आवंटित की जा चुकी है.