केंद्र सरकार लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक नयी स्कीम की घोषणा की है जो किसानों की आधुनिकीकरण में मदद (Modern Agriculture) कर सकेगा. जी हां, किसानी को स्मार्ट फार्मर में तब्लीद (Smart Farming Techniques) और आय डबल करने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (Pradhan Mantri Svamitva Yojana) शुरू की गयी है. तो आइये जानते हैं इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकरी.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2022 (Prime Minister's Swamitva Scheme 2022)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वामीत्व योजना 2022 शुरू की है. यह ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (Integrated Asset Verification Solution) है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग PM Swamitva Yojana के तहत अपने गांव की संपत्ति पर बैंकों से कर्ज ले सकते हैं.
ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग (Use of Drone Technology) करके किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल या ईग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च किया है.
पीएम स्वामित्व योजना के लिए लाभार्थियों को मिलेगा ई संपत्ति कार्ड (Beneficiaries will get e-property card for PM ownership scheme)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2022 के अवसर पर PM Swamitva Yojana के तहत ई-प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण (Distribution of e-Property Cards) शुरू करेंगे.
बता दें कि इस योजना के तहत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे. इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी (Survey of Villages and Improved Technology in Village Areas) के साथ मानचित्रण को भी शुरू किया जायेगा. पीएम स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2022 को अपना दूसरा वर्ष पूरा करेगी क्योंकि इसे 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के उद्देश्य (Objectives of Prime Minister Swamitva Scheme)
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स्वामित्व का मतलब गांवों के सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है.
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ग्रामीण भारत में नागरिकों को उनकी संपत्ति पर ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है.
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संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है.
कैसे काम करेगी स्वामित्व योजना (How will the Swamitva Yojana work)
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PM Swamitva Yojana के तहत आवासीय भूमि की माप ड्रोन से की जाएगी.
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ड्रोन गांव की सीमा के भीतर हर संपत्ति का डिजिटल मैप तैयार करेगा.
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साथ ही हर राजस्व ब्लॉक की सीमा भी तय की जाएगी यानी कौन सा घर किस क्षेत्र में है.
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इसके अलावा, इसे ड्रोन तकनीक से सटीक मापा जा सकता है.
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राज्य सरकारें गांव के हर घर के लिए एक संपत्ति कार्ड बनाएगी.
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संपत्ति कार्ड का पंजीकरण करते समय आवेदक को अनिवार्य जानकारी देनी होगी.
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ग्रामीण लोगों को भूमि के मालिक होने के प्रमाण के रूप में स्वामित्व रिकॉर्ड दिया जाएगा.
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PM Swamitva Yojana के तहत, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कब्जे का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा.
पीएम स्वामित्व राज्य योजना (PM Swamitva State Scheme)
देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो इस योजना में शामिल हो सकेंगे जिसका पूरा काम चार साल की अवधि में खत्म होने की संभावना है. वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट को वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित किया जा रहा है. पायलट चरण छह पायलट राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) तक विस्तारित होगा, जिसमें कई गांव शामिल होंगे.
पीएम स्वामित्व योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply in PM Swamitva Scheme)
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यदि आप PM Swamitva Yojana में इच्छुक है तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट gov.in के होम पेज पर 'न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन' बटन पर क्लिक कर इसमें आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदन पत्र में आपको जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेल आईडी और भूमि संबंधी विवरण दर्ज करना होगा.
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सभी विवरणों को सत्यापित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें.
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