TAFE: किसान बिना पैसे दिए किराये पर ले सकेंगे ट्रैक्टर और कृषि उपकरण

कोरोनो वायरस की वजह से हुए देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच, ट्रैक्टर कंपनी "ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड" (TAFE) उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है. आपको बता दें कि हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई का समय हो चुका है.

साथ ही आगामी अप्रैल-जून में रबी (rabi crops) फसलों की इस कटाई (harvesting) के लिए और इसके बाद के समय में की जाने वाली खेती के लिए कंपनी अपने ट्रैक्टर मुफ़्त उपयोग के लिए किसानों को उपलब्ध कराएगी. इसका मतलब कंपनी से किसान बिना कोई पैसा दिए किराये पर ट्रैक्टर ले सकते हैं. इसमें कृषि उपकरण (farming implements) या कृषि यंत्र भी शामिल हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी भी तरह की कोई राशि नहीं देनी होगी. यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है.

आपको बता दें कि किराये पर ट्रैक्टर और उपकरण लेने का शुल्क सीधे टैफे द्वारा किराये पर लेने वाले मैसी फर्ग्यूसन (Massey Ferguson) और आयशर ट्रैक्टर्स (Eicher Tractors) को दिया जाएगा.

TAFE सीईओ ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र (TAFE CEO writes letter to Yogi Adityanath)

इस संबंध में TAFE के सीईओ संदीप सिन्हा ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है. उन्होंने अपने ट्रैक्टरों और उपकरणों के किराये का फ्री इस्तेमाल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कराए जाने का प्रस्ताव रखा है. सिन्हा ने कहा कि यह योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान किए जा रहे भारी प्रयासों का ही एक हिस्सा है. 

3,000 ट्रैक्टर और 12,400 कृषि उपकरण (3,000 tractors and 12,400 farm equipment)

आपको बता दें कि टैफे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है. कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को यह खास सुविधा देने की बात कही है जिसमें लघु और सीमांत किसान शामिल हैं. 

कंपनी 3,000 ट्रैक्टर और 12,400 कृषि उपकरण उपलब्ध कराएगी. 

योजना की वैधता है 90 दिन (The validity of the plan is 90 days)

आपको बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 90 दिनों तक के लिए यानी 3 महीने के लिए है.

गरीबी रेखा से नीचे के किसानों के लिए फायदेमंद है योजना (Scheme is beneficial for below poverty line farmers)

आपको बता दें कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) किसानों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी, जो पहले से ही सीमित या किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से जूझ रहे हैं.