विश्व बैंक की मदद से सुधरेंगे महाराष्ट्र के हालात..

महाराष्ट्र में लगातार किसानों के सामने आ रही बेनतीजा कृषि समस्याओं के निदान के लिए भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। 420 मिलियन डॉलर के इस समझौते के अनुसार देश में राज्य में जहां किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, साथ ही कर्ज और फसल खराब के लिए मुआवजा आदि मुहैया न होने की दशा में बिना रुके किसान मार्च कर सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, वहां परिस्थितियों को सुधारने के लिए कार्य किया जाएगा।

इस दौरान विश्व बैंक की तरफ से देश में जुनैद अहमद तथा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बिजय कुमार व भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्रालय संयुक्त सचिव, समीर कुमार खरे आदि की मौजूदगी में यह समझौता संपन्न हुआ।

इस समझौते के अनुसार 6 वर्ष के समय में आईबीआरडी द्वारा वित्त पोषित 420 मिलियन डॉलर के फंड से महाराष्ट्र में कार्य किया जाएगा। जिसके मद्देनज़र राज्य में मौसम की विषम परिस्थितियों में किसानों को कृषि समस्याओं को सुलझाने व वर्षा आधारित क्षेत्रों में बेहतर कृषि समाधान ढूंढने के लिए कार्य का प्रावधान होगा।

इसके प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एफ.पी.ओ को भी मजबूती प्रदान की जाएगी जिससे किसानों को अपने उत्पाद के बेचने के लिए बेहतर बाजार लिंकेज मिल सके साथ समय पर वह उत्पाद को बेच सकें। किसानों को उपज के साथ ही अच्छी बाजार व्यवस्था भी मिल सकेगी।

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