उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए तमाम प्रयास कर रही है, ताकि गांव में रहने वाले परिवारों का जीवन और सुगम बनाया जा सके. इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात दी जा रही है. दरअसल, यूपी सरकार द्वारा गांव-गांव मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू की जा रही है. इस कार्य को डिजिटल इंडिया के प्रसार ने आसान भी बना दिया है. आइए आपको बताते हैं कि इस पहल पर किस तरह कार्य किया जाएगा.
गांव-गांव मॉडल चार्टर व्यवस्था से लाभ
जब ग्रामीण क्षेत्र में मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू होगी, तब इसके तहत गांव में आधार, बिजली बिल, राशन कार्ड समेत तमाम आवेदन निशुल्क कर सकेंगे. इसके साथ ही गांव-गांव पंचायत घरों पर 29 सेवाएं मिलेंगी, जिसमें से 27 सेवाएं पूरी तरह मुफ्त होंगी. मगर ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर और जन्म प्रमाण पत्र की नकल के लिए 5 रुपए का शुल्क देना होगा.
एक छत के नीचे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
यूपी सरकार ने यह सौगात दी है कि अब एक ही छत के नीचे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इस पहल को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही है.
ग्रामीणों को नहीं लगानी पड़ेगी दौड़
यूपी सरकारी की इस पहल से ग्रामीण लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी. इस बदलाव के बाद ग्रामीणों को जन सुविधा केंद्र या फिर शहर तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. बता दें कि इस पहल को पूरा करने के लिए जिले में पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. यह आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त तक चलेगी. इसके बाद ग्राम पंचायत की चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा.
ट्रेनिंग के बाद होगी पंचायत घरों पर तैनाती
जानकारी के लिए बता दें कि चयनित पंचायत सहायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद ही पंचायत घरों पर तैनाती होगी. इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू होगी. इसके तहत गांव में आधार, बिजली बिल, राशन कार्ड समेत तमाम आवेदन निशुल्क कर सकेंगे. बस ग्रामीण को जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए 5 रुपए का शुल्क देना होगा.
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