बेरोजगारी को लेकर सरकार की बढ़ती चिंता बजट में साफ़ तौर पर दिखाई दे रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया जा रहा है.
जब तक बजट पूरी तरह से आम जनता और ख़ास कर गरीबों के समक्ष नहीं आ जाता तब तक जनता के बीच इसको लेकर बेचैनी बनी रहेगी. इस बजट में इनकम टैक्स की सीमा में छूट बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है
आपातकालीन संभावनाओं से निपटने के लिए हैं तैयार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
वहीँ पीएम आवास योजना को लेकर भी सदन में बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया है. आपको बता दें 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड सरकार द्वारा आवंटित किया गयब है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे.
Budget 2022: मानसिक समस्याओं के लिए कई सुविधाएँ भी शामिल हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा. इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मौजूदा सरकार ने इस पर विचार किया है.
Union budget 2022: डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार द्वारा की जाएगी.
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है.उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी.
बजट में आम जनता के लिए सरकार ने क्या कुछ सोचा है ये महज कुछ मिनटों में हम सब के समक्ष होगा. देखना ये है की क्या इस बार आम जनता से लेकर गरीबों का फायदा सरकार देखती है या नहीं. इसी तरह बजट की हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
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