अल्पकालीन कृषि ऋण योजना को बहाल करके केंद्र सरकार ने दी किसानों को राहत: कैलाश चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. 3 लाख रुपये तक के अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5 फीसदी की सबवेंशन योजना को पुन: बहाल करने की मंजूरी दे दी.

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (Interest Subvention Scheme)

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को आगे बढ़ाने से कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी. मंत्रिमंडल के इस फैसले की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस पहल एवं सौगात के लिए देश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया.

कैलाश चौधरी ने कहा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को आगे बढ़ाने से निश्चित रूप से कर्ज देने वाले संस्थानों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी. इस मदद के मिलने से बैंक पूंजी की लागत को सह पाने में सक्षम होंगे और किसानों को छोटी अवधि के लिए कर्ज देने के प्रति उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा.

क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Credit Line Guarantee Scheme)

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए है. कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने को मंजूरी दी है.

साथ ही 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी. कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. कैलाश चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

यह ऋण किसानों के साथ ही पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन समेत कृषि से जुड़ी तमाम अन्य आमदनी बढ़ाने वाली सहायक गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं. सस्ता ऋण बमिलते रहने से रोजगार के मौके पैदा होंगे.