राशन कार्ड से कट सकते हैं नाम, जानिए क्यों?

केंद्र सरकार लगातार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) पर जोर दे रही है. इसके तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के जरिए कोरोना और लॉकडाउन के दौरान गरीब और ज़रूरमंद लोगों को काफी राहत दी गई है. इस कड़ी में लगातार सलाह दी जा रही है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, वह जल्द ही बनवा लें. इसके साथ ही राशन कार्ड को 31 जुलाई तक आधार से लिंक करा लें. इस बीच मध्यप्रदेश के कटनी से एक और ज़रूरी खबर आ रही है कि अब नकली राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाएगा. अगर राशन कार्ड धारक के नाम से पिछले 3 महीने से राशन नहीं जारी हुआ है, तो अब उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा. मगर इससे पहले सत्यापन और दूसरी औपचारिकता पूरी की जाएगी.

बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 12  हजार परिवार हैं, जो कि 3 महीने से राशन लेने नहीं आ रहे हैं. ऐसे में इन परिवार को नकली माना जा रहा है. अगर ऐसा है, तो इस तरह राशन वितरण में बड़ी  गड़बड़ी हो सकती है,  इसलिए राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को आधार सीडिंग (Linking ration card to Aadhaar)अनिवार्य है. अगर राशम कार्ड आधार से सीडिंग नहीं हुई, तो इन सदस्यों के नाम पर राशन नहीं दिया जाएगा.

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जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड को आधार कार्ज से लिंक कराने का काम 31 जुलाई तक कराना अनिवार्य है. इसके लिए हर राशन की दुकान पर पी.ओ.एस मशीन समेत दुकान विक्रेता, ग्राम सचिव, नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी सौपी गई है. बता दें कि जिले के हर 10 दुकानों पर एक सुपरवाईजर, ब्लॉक स्तर से सहकारिता निरीक्षक और  खाद्य निरीक्षक को मॉनीटरिंग का काम दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो जिले में राशन कार्ड के लिए लगभग 2 लाख 14 हजार 839 परिवार पात्रता के योग्य हैं, जिनमें से लगभग 9 लाख 56  हजार 934  सदस्यों में से लगभग 7 लाख 44 हजार 349 सदस्यों का राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुका है. बाकी लगभग 2  लाख 12  हजार 985  सदस्यों का राशन कार्ड आधार से लिंक कराने के लिए खाद्य, सहकारिता, नगर निगम, नगर परिषद्, पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है. इस काम को आने वाली 25 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.

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