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मुर्रा भैंस पालने पर बड़ा मौका! MP सरकार दे रही 75% तक सब्सिडी, डेयरी से बढ़ेगी आमदनी

Mukhyamanti Dairy Plus Scheme: सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कई सरकारी योजना चला रही है. इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री डेरी प्लस योजना, जिसके तहत मिल रही है 75 प्रतिशत तक सब्सिडी की छूट. चलिए जानते हैं योजना से जुड़ी पूरी जानकारी..

KJ Staff
buffalo
मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदने पर 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी की छूट (Image Source-AI generate)

मध्य प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत प्रदान कर रही है भारी अनुदान. बता दे कि इस सरकारी योजना की मदद से किसान और पशुपालक डयेरी बिजनेस से जोड़कर हर महीने कर सकते हैं अच्छी कमाई. यानी अब किसान खेती तक ही सीमित नही रहे वह अब इस स्कीम से जुड़कर कमा सकते हैं बड़ा  मुनाफा.

क्या है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना?

अगर आप डेयरी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना आपके लिए सहायक साबित होगी, जिसके तहत राज्य सरकार पशुपालकों को स्वरोजगार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुधारू मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदने पर 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे किसानों से लेकर पशुपालकों की मुनाफा होने की संभावना बढ़ सकती है.

किस नस्ल की भैंस पर मिलेगी सब्सिडी?

अगर आप किसान या पशुपालक है और इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस बात को जान लें कि इस योजना का लाभ केवल दुधारु मुर्रा नस्ल की भैंस पर दिया जाएगा. अगर किसान या पशुपालक किसी ओर नस्ल का पालन करते हैं, तोस वहल इस योजना से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन की राज्य में बढ़ोतरी करना और मुर्रा भैंस से अन्य नस्लों की तुलना में अधिक दूध मिलता है.

इसके अलावा, यह भैंस रोजाना करीब 10 से 15 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है. इसके दूध में फैट और पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिससे बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत लाभार्थियों को दो मुर्रा भैंसों की यूनिट दी जाती है. इस यूनिट की कुल लागत लगभग 3 लाख रुपये तक होती है.

  • सामान्य वर्ग: 50% तक सब्सिडी

  • SC/ST वर्ग: 75% तक सब्सिडी

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के आवेदकों को करीब ₹1,47,500 जमा करने होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को केवल ₹73,700 का योगदान देना होता है. बाकी राशि सरकार अनुदान के रूप में देती है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं-

  •  आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

  •  पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए

  •  पशुपालन की बेसिक जानकारी या रुचि होना जरूरी है

सरकार का मानना है कि यह योजना खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक मजबूत साधन बन सकती है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • निवास प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान और पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह योजना सीमित बजट के तहत चलाई जा रही है और इसमें चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है. इसलिए इच्छुक लाभार्थियों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: Murrah Buffalo Farming Subsidy Yojana Madhya pradesh government Dairy farming scheme Published on: 29 May 2026, 04:33 PM IST

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