पशुपालन क्षेत्र में हुए 2 बड़े ऐलान, बढ़ेंगे रोजगार व बिज़नेस के अवसर

पशुपालन क्षेत्र (Animal Husbandry) को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं. इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं जिसमें पशुपालकों और किसानों को सब्सिडी तो मिल ही रही है साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने एक बड़ा ऐलान किया है.

पशुपालन क्षेत्र के लिए दो बड़े फैसले (Two big decisions for animal husbandry sector)

मध्य प्रदेश जैविक खेती (Organic Farming) के साथ पशुपालन क्षेत्र (Animal Husbandry) में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. आज के समय में एमपी दुग्ध उत्पादन (Milk Production) में सभी राज्यों को पीछे छोड़ रहा है और इस क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपना बजट पेश किया है. जिसमें राज्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (State Finance Minister Jagdish Deora) ने पशुपालन क्षेत्र में दो बड़े कदम उठाने का ऐलान किया हैं.

दरअसल, एमपी में पशुपालन क्षेत्र में "मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना" (Mukhyamantri Pashupalan Vikas Scheme) चलाई जा रही है. और इसमें मत्स्य पालन में अताह रोजगार (Employment) की संभावनाओं को देखते हुए राज्य वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना (Mukhyamantri Matsya Palan Vikas Yojana) को लॉन्च किया है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. पशुपालन क्षेत्र में रोजगार (Employment in Animal Husbandry) की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है". 

इसके अलावा जगदीश देवड़ा का कहना है कि राज्य में करीब 3 करोड़ पशुओं को यूआईडी टैग (UID Tag) लगाए गए हैं. और यदि इन आंकड़ों को देखा जाये तो भारत सरकार के इनाफ पोर्टल की जानकारी के मुताबिक यह पुरे देशभर में सबसे ज्यादा है.

इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा (Animal Treatment) के मद्देनज़र पशुओं का उपचार घर-घर हो सके, इसलिए केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी.

इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा के लिए 142 करोड़ रुपए का आवंटन किया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदीश देवड़ा ने किसानों को फसलों का मूल्य मिल सके इसके लिए भी एक और घोषणा की है. दरअसल, फसलों और उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए 1 लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था की जाएगी.

इसके अलावा, प्रदेश के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन (Horticulture Production) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ा जायेगा ताकि रोजगार और बिज़नेस का उच्च स्तर पर विकास हो सके. साथ ही इस प्रक्रिया से किसानों को कृषि उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें की मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के विधानसभा में 2022-23 के लिए वार्षिक बजट (Madhya Pradesh Budget 2022-23) पेश किया है.

देवड़ा ने 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाना है.