FPO बनाने के लिए मोदी सरकार दे रही 15 लाख रुपए, जानिए कैस मिलेगा लाभ

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सराकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है.  बीते दिनों की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिया है. इसके साथ ही किसानों के लिए 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं. सरकार की इन घोषणाओं में किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producers Organisation) भी शामिल है.  

एफपीओ बनाने की शुरुआत 

केंद्र सरकार ने 10 हजार एफपीओ (FPO) बनाने की शुरुआत कर दी है. यानी अभी तक जो किसान सिर्फ उत्पादक हुआ करते थे, वे सभी अब कृषि संबंधी अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसमें एफपीओ उनकी पूरी तरह से मदद करेगा.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक

इस योजना से करीब 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. एफपीओ द्वारा किसान अपनी उपज को उचित दाम पा बेच पाएंगे. देशभर के करीब 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम 1 एफपीओ ज़रूर बनाया जाएगा. एफपीओ को सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी पर करीब 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी मिल पाएगा. इसके साथ ही संगठन को 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट भी दी जाएगी. इस योजना के जरिए साल 2024 तक करीब 10 हजार एफपीओ जाएंगे. इसके लिए सरकार की तरफ से 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

ऐसे बनेगा एफपीओ

किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए सबसे पहले किसानों का एक ग्रुप बनाना होगा. इस ग्रुप में कम से कम 11 सदस्य ज़रूर होने चाहिए. इसके बाद कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा.

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ऐसे मिलेगा 15 लाख रुपए का लाभ

एफपीओ बनने के बाद 3 साल तक कंपनी का काम देखा जाएगा. इसके बाद नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग देगी. अगर इस रेटिंग में एफपीओ पास होता है, तो मोदी सरकार द्वारा 15 लाख रुपए का लाभ मिल पाएगा. बता दें कि मैदानी क्षेत्र के लिए 1 एफपीओ से कम से कम 300 किसान का जुड़ा होना अनिवार्य है. इसके साथ ही पहाड़ी में 100 किसान जुड़े होने चाहिए.

यहां मिलेगी मदद

अगर किसान एफपीओ बनाना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)  के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद हरियाणा की सीएम ने 1 हजार नए एफपीओ बनाने का फैसला किया है. इससे पहले राज्य में करीब 500 एफपीओ थे, लेकिन अब इनकी संख्या 1500 तक बढ़ जाएगी. इससे किसान अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेच पाएगा.

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