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Budget 2019 - 2020: 3 करोड़ दुकानदारों को मोदी सरकार देगी पेंशन

मोदी सरकार-2 का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार ब्रीफकेस की बजाए लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर संसद पहुंची, जिसे बजट नहीं बल्कि बही खाता बताया गया है. अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है.

मनीशा शर्मा

मोदी सरकार-2 का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार ब्रीफकेस की बजाए लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर संसद पहुंची, जिसे बजट नहीं बल्कि बही खाता बताया गया है. अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है.

अपने बजट भाषण के दौरान एक शेर भी पढ़ा. निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है'. वित्तमंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. भारतीय अर्थ व्यवस्था को एक टि्रलियन  तक बढ़ने में 55 साल लगे, जबकि पिछले पांच साल में हमने अर्थव्यवस्था में एक टि्रलियन डालर जोड़ा है. पांच साल में यह 217 टि्रलियन डॉलर पर पहुंच गई. इस साल के अंत तक अर्थ व्यवस्था तीन खरब डालर होगी.

सीतारमण ने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बन चुका है. हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं.  वित्त मंत्री ने आगे मोदी सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे.

ये है प्रमुख बातें-

4 साल में गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही शुरू होगी.

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है.

रेलवे ढांचे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ की जरूरत है.

रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.

बजट 2019-20 के लिए 300 किमी. मैट्रो रेलवे को मंजूरी.

बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बजट में वन नेशन, वन ग्रिड प्लान का एलान किया गया है.  बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना.

आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा.

एमएसएमई के लिए 350 करोड़ का आवंटन तथा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. छोटे उद्यमियों की कर्जमाफी के लिए 350 करोड़ का प्रावधान.

खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर भी विचार.                                     

3 करोड़ दुकानदारों के लिए पेंशन देने का विचार.

शेयर बाजार को निवेशक फ्रेंडली बनाया जाएगा.

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पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, जीडीपी ग्रोथ 7 प्रतिशत रहने का अनुमान

English Summary: latest budget 2019 million Shoppers Will Get Pensions Published on: 05 July 2019, 01:11 PM IST

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