राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार : कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को कृषि मंत्रालय नई दिल्ली में आयोजित किसानों व कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों के साथ आयोजित दो दिवसीय बैठक में भाग लिया.

बैठक के दूसरे दिन अपने उद्बोधन में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रगति और आगे किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की. कैलाश चौधरी ने कहा कि पीएम किसान जैसी योजनाओं ने हमारे किसानों को आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूत किया है. एग्री इंफ्रा फंड जमीनी स्तर पर कृषि बुनियादी ढांचे में अंतर को बांटने में सहायक बन रहा है.

तिलहन और तेल पंप पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से, देश आने वाले वर्षों में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बन सकता है. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित कृषि से जुड़े अधिकारीगण एवं विशेषज्ञ मौजूद रहे.

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आये और खेती फायदे का सौदा बने.

कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. साथ ही सरकार देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ) जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है.

साथ ही कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने दावा किया कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी. लगातार रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित भी की जा रही है. एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है.

जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है केंद्र सरकार (Central government is encouraging organic farming) केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दे रही है और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है, इसमें पंजिकृत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है.

कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रमाणिक जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही उपज कीटनाशक मुक्त होगा जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान करेगा. इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करना चाहती है और व्यापारियों के लिए एक संभावित बाजार भी तैयार करना चाहती है. इस योजना से सरकार किसानों को प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करेगी.