बड़ी खबर! गोबर से CNG उत्पादन के लिए बनेगा नया प्लांट, जानें कैसे होगा किसानों को लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है. जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने 2021-22 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी ट्रांसफर की घोषणा की. वहीं कृषि विविधिकरण और आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट पेश किया.

इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने किसानों के हित में एवं उनकी आय को दोगुनी करने के लक्ष्य में मंत्रीपरिषद् के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने केन्द्रीय बजट को लेकर चर्चा की.

उन्होंने अपनी चर्चा में कहा कि कृषि विविधीकरण, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती (Natural Farming) तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बैठक में शामिल सभी मंत्रिपरिषद से खेती एवं प्राकृतिक खेती का मॉडल फॉर्म (Model Form of Natural Farming ) विकसित करने की बात कही. इसके साथ ही कहा कि नर्मदा नदी के दोनों ओर पांच किलोमीटर की पट्टी पर प्राकृतिक खेती को विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बजट के प्रावधान से प्रदेश के विकास के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए. बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में फसल पैटर्न (Crop Pattern) के बदलाव का कार्य खरीफ की फसलों के साथ आरंभ कर दिया जाएगा.

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इसके अलावा उन्होंने सीएनजी प्लांट के लिए प्रोजेक्ट के लिए भी बैठक में चर्चा की. उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गोबर से बने सीएनजी प्लांट भी बनाया  जाये. बनारस में संचालित प्लांट का निरीक्षण करने जबलपुर से टीम भेजकर तत्काल प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा. तो वहीँ हरे चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. चौहान ने कम राशि में संचालित होने वाले बकरी पालन (Goat Farming) और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई.

कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह भी है जरुरी (It Is Also Necessary To Promote Agriculture)

• चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा.

• पराली जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास हों.

• मालियों की ट्रेनिंग के लिए विशेष व्यवस्था हो.

• मछली पालन में पुश्तैनी और परंपरागत रूप से काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए.

• मछली पालक आधुनिक तरीकों से मछली पालन करने वाले राज्यों का भ्रमण करें.