राज्य सरकार की बड़ी पहल, सभी किसानों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) कृषि व पशुपालन क्षेत्र के विकास को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, इसलिए उनके जरिए समय-समय पर किसानों के लिए योजनाएं व खेती से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त होती रहती है.

इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कृषि स्थिति को और बेहतर बनाने पर फोकस करने के लिए कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने कई मामलों पर जताई नाराजगी

इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने धनबाद के उपायुक्त को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) होना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए बेहद जरूरी है. इसके अलावा प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की.

सभी उपायुक्त केसीसी को गंभीरता से लें

राज्य के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सभी जिला उपायुक्त KCC निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें और सभी बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें. राज्य के नए किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास करें. हर सप्ताह सभी उपायुक्त बैंक प्रबंधन के साथ बैठक करें और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें. इतना ही नहीं, 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें.

पशुधन योजना से किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना (Pashudhan Scheme) की प्रगति संतोषजनक नहीं चल रही है, इसलिए जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें. इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करने की जरूरत है.

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना लांच की हैं. उन्होंने कहा कि नवंबर तक पशुधन योजना (Pashudhan Scheme) से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित होने चाहिए.

कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों

राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति काफी धीमी चल रही है. ऐसे में जहां भूमि से संबंधित मामलें हैं,  उन भूमि को जल्द ही चिह्नित किया जाए और वहां पर निर्माण कार्य शुरू किया जाए. 

इसके साथ ही कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस कार्य में भी तेजी लाई जाए. इस क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता के लिए  संबंधित विभाग में आवेदन दें,  ताकि इनके निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके.