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इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 15 प्रतिशत तक सब्सिडी, जल्द उठाएं लाभ

इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना अब और भी आसान हुआ. प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए ओडिशा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है.

लोकेश निरवाल
इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना
ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना

धरती पर बढ़ते प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन (carbon emission) के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है. जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ तेजी से पिघल रही है और साथ ही कई प्रजातियां भी खत्म होने के कगार पर हैं. इन सब परेशानियों को देखते हुए कई राज्य सरकार अपने- अपने स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर योजनाएं बनाती रहती हैं. जिससे इस पर काबू पाया जा सके.

इसी क्रम में ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर करीब 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. सरकार ने अपनी इस योजना का नाम ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना (Odisha Electric Vehicle Subsidy Scheme) रखा है. सरकार की यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक राज्य में लागू रहेगी.

तो आइए इस योजना से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं...

 ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना का उद्देश्य

  • राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना.
  • राज्य को पर्यावरण व कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करना.
  • सरकार के द्वारा लोगों की आर्थिक तौर पर मदद करना.

यह भी पढ़ेः काम की बात! इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं (Who can take advantage of this scheme)

अगर आप भी दो पहिया, तिपहिया या चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना चाहते हैं, तो आप सरकार की इस योजना से जुड़कर कम कीमतों पर आसानी से खरीद सकते है, लेकिन इसके लिए आपको ओडिशा का स्थाई निवासी होना चाहिए. बता दें कि सब्सिडी की धन राशि वाहन रजिस्ट्रेशन के समय आरटीओ द्वारा बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

सब्सिडी की प्रक्रिया (Subsidy Process)

  • जानकारी के मुताबिक, अगर आप राज्य में टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदते है, तो आपकी सब्सिडी कॉस्ट 15 प्रतिशत की सीमा के साथ 5 हजार रुपये तय की गई है.
  • थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर आपकी सब्सिडी 15फीसदी सीमा के साथ 10 हजार रुपये तय की गई है.
  • 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन पर यह सब्सिडी करीब 50 हजार रुपए तक है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण हो चुका है और कई राज्यों में चार्जिंग स्टेशनों को बनाने का काम अभी जारी है. इन सभी चार्जिंग स्टेशनों को सरकार व निजी कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है. जिसे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. 

English Summary: Electric vehicles will get subsidy of up to 15 percent from this scheme Published on: 15 March 2022, 05:43 PM IST

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