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7th Pay commission : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

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मोदी सरकार ने त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इस तोहफ़े में मोदी सरकार ने त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के लिए 15,00 करोड़ रुपये आवंटन करने का फैसला लिया है. जिससे 7वें वेतन आयोग से संबन्धित सभी सिफारिशों को पूरे राज्य में जारी किया जा सके. बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा रकम आवंटित की पूरी योजना के बारे में पिछले सप्ताह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मीडिया के सामने पुष्टि की. सरकारी कर्मचारियों के संगठन त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के एक कार्यक्रम में सीएम बिप्लब कुमार देब ने कहा, सेवानिवृत्ति से पहले जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार वालों को मृत कर्मचारियों का पूरा वेतन दिया जाएगा.

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जारी होने के बाद कर्मचारियों को ये होगा फायदा

इस बारे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना से कर्मचारियों और उनके परिवारों को काफी राहत प्रदान की है. जिससे अब छोटे कर्मचारी जैसे होमगार्ड (Home-guard) उनका मासिक वेतन काफी समय से 6 हजार था जोकि मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18 हजार कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने ग्रेच्युटी की राशि में भी काफी बढ़ोतरी की है जोकि 4 लाख से बढ़ाकर उन्होने 10 लाख कर दी है.

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नियमों का उलंघन

इसके साथ देब ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारी हमारी सरकार के अंतर्गत ज्यादा वेतन पा रहे है. उन्होने यह भी कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी झूठ, फरेब या फिर नियमों का उलंघन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही कि जाएगी और उन्हे समय से पूर्व ही रिटायरमेंट दे दी जाएगी. 



English Summary: 7th Pay Commission a big gift for the government employees of the BJP

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