गरीबों और किसानों के लिए 2023 की टॉप 5 सरकारी योजनाएं

Government Schemes For Farmers: केंद्र सरकार भारत के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें राज्य सरकारें भी बखूबी साथ दे रही हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए उन सरकारी योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं जो राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं.

लाडली बहना योजना

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है. जिसके तहत राज्य की बहनों के खाते में सालाना 12000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी, यानि कि हर महीने 1000 रुपए राज्य की बहनों को दिए जाएंगे. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

छात्रा प्रोत्साहन योजना

छात्रा प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. खास बात यह कि इस योजना का लाभ केवल कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को ही मिलता है. इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को 15000 रुपए की राशि दी जाती है. स्नातक और परास्नातक के लिए 25000 और पीएचडी कर रही छात्राओं को 40000 रुपए की राशि दी जाती है. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

पशुपालन योजना

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि में महिला किसान और पशुपालकों की भागीदारी को और सशक्त करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को गाय भैंस की खरीदी पर 90 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का लाभ पाने के लिए राज्य की महिला 2 पशु यानि कि एक गाय और एक पशु खरीद सकती है. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना

मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य की निर्धन कामगार गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी. साथ ही यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे 20 हजार रुपए तथा बेटी के जन्म पर पूरे 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी. मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें. 

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ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए सब्सिडी

ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से पूरे साल किसी भी मौसम में खेती की जा सकती है, खास बात यह कि ग्रीन हाउस के माध्यम से खेती करने पर फसलों पर किसी भी प्रकार का रोग और कीट का प्रकोप नहीं होता है. हालांकि यह तकनीक महंगी है जिस कारण से इसे हर एक किसान अपना नहीं सकता. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए किसानों को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के किसानों को 70 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.