सीखिए बिजनेस करने का हुनर, 1.5 लाख रुपए का लोन देगी सरकार

अगर आप भी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार आपके लिए एक योजना लेकर आई है. दरअसल, मोदी सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है. इसमें आपको बिजनेस या काम की बारीकियां सीखनी होगी जिसके बाद केंद्र सरकार आपको बिजनेस करने के लिए डेढ़ लाख रुपए का लोन देगी. तो आइए जानते हैं क्या है पीएम कौशल विकास योजना. 

योजना का तीसरा चरण शुरू होगा

केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि पीएम कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जल्द ही शुरू होगा. इससे पूर्व इस योजना का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला स्तरीय कौशल समितियां जोर दे रहे हैं. अब जल्द ही इस योजना का तीसरा चरण शुरू होगा. बता दें कि अब तक दो चरणों में देश के 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था. इसका पहला चरण साल 2015 में शुरू हुआ था. 

क्या है योजना का उद्देश्य

यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है. जिसका उद्देश्य देश के युवा बेरोजगारों को विभिन्न उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. ताकि युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिल सके. इसके लिए सरकार प्रशिक्षण लेने के लिए युवाओं को फीस देती है. 

 कैसे करें आवेदन

पीएम कौशल विकास स्कीम में पंजीयन करने के लिए केंद्र सरकार की वेबसाइट http://pmkvyofficial.org पर लॉगिन करें. यहां आपको अपना पूरा नाम, एड्रेस और ईमेल जैसी जानकारी देनी होगी. साथ ही आप क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उसका चुनाव करना होगा.

किन क्षेत्रों के प्रशिक्षण मिलेगा

इस योजना के तहत तकरीबन 40 तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं. जिसमें हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ूड प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, लेदर टेक्नोलॉजी, फिटिंग और हार्डवेयर जैसे क्षेत्र शामिल होंगे. क्षेत्र का चुनाव करने के बाद आप अपना प्रशिक्षण केंद्र भी चुन सकते हैं. 

8000 हजार रुपये देगी सरकार

प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की फीस केंद्र सरकार चुकाती है. जिसके तहत 8 हजार रूपए देती है. इस योजना के तहत 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. प्रशिक्षण लेने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. जो देशभर में मान्य होता है. प्रशिक्षण के बाद सरकार लोन और नौकरी दिलाने में मदद करती है.