Agnipath पर Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, ट्विटर पर हो रहा भयंकर वायरल

अग्निपथ (Agnipath) पर चल रहे बवाल से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में देश के युवाओं में भड़की आग को बुझाने के लिए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अग्निवीरों के लिए राहत भरी ख़बर का ऐलान किया है जिसके बाद से यह सुर्ख़ियों में बने हुए है.

आनंद महिंद्रा का अग्निपथ स्कीम पर बड़ा ऐलान (Anand Mahindra's big announcement on Agnipath scheme)

महिंद्रा समूह (Mahindra Group) ने अग्निपथ सैनिकों (Agnipath Scheme) को नियुक्त करने का बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, सरकार द्वारा कुछ दिन पहले अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. ऐसा बताया जा रहा है कि अग्निपथ के चयनित सैनिकों को असम राइफल्स और अन्य में नौकरी मिल सकेंगी. लेकिन, देश भर में इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो बवाल चल रहा है उसको देखते हुए महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से एक नए ऑफर का खुलासा किया गया है.

अग्निवीरों को नियुक्त करेगा महिंद्रा समूह (Mahindra Group to hire Agniveers) 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिंद्रा समूह अग्निपथ योजना का समर्थन करता है. महिंद्रा समूह की कंपनी के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी इस योजना के पूरा होने के बाद अग्निपथ सैनिकों को नियुक्त करने के लिए तैयार है.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 'अग्निपथ योजना' को लेकर बड़ा ऐलान किया है. आनंद महिंद्रा ने सेना में चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्ती (Agnipath Recruitment) की घोषणा की है. इस बात की जानकारी उन्होंने हाल ही में ट्वीट कर दी है.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि “अग्निपथ कार्यक्रम के आसपास हुई हिंसा से मैं दुखी हूं. जब पिछले साल इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो मैंने कहा था- और मैं दोहराता हूं- अग्निशामकों का अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा. महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है."

अग्निवीरों को रोज़गार का अवसर (Employment opportunities for firefighters)

आपको बता दें कि सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसमें देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती का मौका दिया जाएगा.

इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर का नाम भी दिया जाएगा. साथ ही, इसके अंतर्गत 4 साल की सेवा के बाद रोजगार सुनिश्चित करने के प्रयास भी शामिल हैं.