देश के किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता करने के लिए राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएं को लॉन्च करती रहती है. जिससे देश के किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशान व आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े. इसी क्रमी में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली (free electricity to farmers) देने का फैसला लिया है.
देश के हित में लिए गए इस फैसला पर अमल करने वाला उत्तर देश का छठवां राज्य बन जाएगा. जहां पर किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में हरियाणा और पुडुचेरी में किसान भाइयों को करीब 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली प्रदान की जाती है.
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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली की मांग (Demand for cheap electricity for domestic consumers)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने अपने एक बयान में बताया है कि वह योगी सरकार के समक्ष किसानों को जल्दी ही मुफ्त में बिजली देने के फैसले पर मुद्दा उठाएगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार के समक्ष इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सके.
चुनाव से पहले सरकार ने आधी की बिजली की कीमत (Government cut electricity price by half before elections)
बता दें कि प्रदेश के किसानों को 170 रुपए प्रति हार्स पावर और मीटर्ड 70 रुपए प्रति हार्स पावर की दर पर बिजली जाती थी. साथ ही इसमें लगने वाले 2 रूपए एनर्जी चार्ज प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती थी. वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को 130 रुपये प्रति हार्स पावर और 6 रूपए एनर्जी चार्ज के रूप में प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती थी. जिससे प्रदेश के किसानों को बिजली बिल (electricity bill) भरने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. कई किसान तो बिजली का बिल अधिक आने की वजह से खेत में बिजली से चलने वाले बड़े उपकरणों को चलाना ही बंद कर दिया था.
राज्य के किसानों की इन सभी परेशानियों को देखते हुए, सरकार ने विधानसभा चुनाव (Assembly elections) शुरू होने से पहले किसानों के लिए इस दर को आधा कर दिया था, जिसे 1 जनवरी से पूरे राज्य में लागू भी किया गया था.
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