UP Budget 2023: यूपी के किसानों को मिली कई योजनाओं की सौगात, जानें और क्या रहा अन्य क्षेत्रों के लिए खास

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. जिसमें जनआकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित हैं. जिससे 'नए उत्तर प्रदेश' का विकासोन्मुखी बजट का नाम दिया गया है, तो आइए जानते हैं कि किस वर्ग को कितना लाभ दिया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बात दें कि उत्तर प्रदेश बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपने सरकारी आवास पर सभी मंत्रीमंडल के समक्ष बैठक की. इसके बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया. उन्होंने विधानसभा में कहा कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2021-2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक रही.

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19% अनुमानित है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है. वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है. यह गर्व की बात है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G-20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है. इसके अंतर्गत प्रदेश के 4 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन होगा.

उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि PM आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.  

दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. वहीं देखा जाए तो भारत में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है.

योगी सरकार के द्वारा लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान से 86,728 करोड़ रुपए से अधिक है. आज हमारा प्रदेश न केवल देश में बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है. इस संदर्भ में वित्त मंत्री का कहना है कि प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7,200 स्टार्टअप कार्यरत हैं. वहीं देखा जाए तो गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतः फसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई.

UP Budget 2023 में किसानों के लिए खजाना

• साल 2023 के यूपी बजट में प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए तय किए गए हैं.

• महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये

• कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपये

• दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये

• नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये

• जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रूपये

• दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य कई तरह की सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये

• प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 1.05 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुताबिक, राज्य में करीब 01 लाख 03 हजार कृषक परिवार को लाभान्वित किया जाएगा.

• नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपए

• नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपए

• कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्य क्रम ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है. वर्ष 2023-2024 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित किए गए है.

• मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए की बजट तय किया गया है.

• वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है.वहीं पारेषण तंत्र की क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावाट थी, को वर्ष 2021-2022 में 28,000 मेगावॉट तक किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावॉट तक किया जाना लक्ष्य है.

उत्तर प्रदेश बजट एक नजर में पढ़ें पूरी जानकारी

• वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में 3,600रुपए करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. इस यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है.

• ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए

• कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए, स्टेट डाटा सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए.

• प्रदेश सरकार द्वारा नई यूपीसूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब 5000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है.

• वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीगई है.

सामाजिक सुरक्षा पर बजट 2023

• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

• वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 -2024 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान प्रस्तावित है.

• दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपए

• कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेत 42 करोड़ रुपए

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख रुपए

• “मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत” 10 करोड़ रुपए

• उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियासतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है.

• केन्द्र की सहायता से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के लिए बजट में 510 करोड़ रुपए तय की.

• ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास व उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

• उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास पर बजट 2023

• अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपए.

• ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई.

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15 हजार रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीहै.  

• सभी वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए.

• निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु बजट में 4032 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई.

• प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्र्ति करने हेतु 03 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है.

• प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉड़ों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया.

• MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक MSME इकाइयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश व रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है.

• प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

• प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यो हेतु 2,538 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए तय.

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किये जा रहे हैं.इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किये जा चुके हैं, जबकि बचे हुए भवन मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है. 

युवा के लिए बजट 2023

• उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा , खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं.इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई.

• उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था

• ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड के लिए 20 करोड़रुपए.

• युवा अधिवक्ताओं के कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका खरीदने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था

• लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपएकी व्यवस्था की गई.

राज्य को मिलेंगे 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट

वित्त मंत्री ने इस बजट में यह भी कहा कि हमारी सरकार के द्वारा अब तक के कार्यकाल में 04 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है. बता दें कि प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. जेवर तथा अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं. जल्द ही राज्य में 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे.

उत्तर प्रदेश बजट 2023 में रोजगार

• वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.

• अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है.

• नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

• असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए.

अवस्थापना पर बजट 2023

• यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी. साथ ही फिल्म सिटी से लगभग 10000 करोड़रुपए से अधिक के निवेश की संभावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.

• वित्तीय वर्ष 2023-24के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था तय की.  

• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550करोड़ रुपए

• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200करोड़ रुपए

कानूनी व्यवस्था बजट 2023

• पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024में 1,000 करोड़ रुपए

• नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850करोड़ रुपए

• प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (शहरी क्षेत्र) उपलब्ध कराए जाने हेतु 400करोड़ रुपए

• SDRF के सुदृढ़ीकरण हेतु नए वाहनों के क्रय के लिए 10करोड़ रुपए