सिंचाई की चिंता खत्म! ड्रिप सिस्टम पर 75% तक सब्सिडी दे रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां किसानों को जल संकट से जूझना ही पड़ता है, लेकिन अब किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ योजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. साथ सरकार ने इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की है, ताकि किसान भाई कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें.

क्या है योजना की खासियत?

इस सरकारी योजना की यह खासियत है कि राजस्थान सरकार किसानों को ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है. इस तकनीक से किसान भाइयों को बड़े फायदे हो सकते हैं. यानी की ड्रिप सिंचाई प्रणाली से 70 से 80 प्रतिशत तक पानी की बचत आसानी से की जा सकती है, , जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली से 50 से 55 प्रतिशत तक जल संरक्षण किया जा सकता है.

वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकों के इस्तेमाल से फसलों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है. 

किन किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो आपको यह जानना बेहद ही आवश्यक होगा. इस योजना के तहत किन किसानों को अधिक फायदा होगा, तो बता दे कि लघु एवं सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. इन वर्गों को कुल लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा, योजना के तहत न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी इस सरकारी योजना में इच्छुक है तो इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

आवेदन के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं-

•  जन आधार कार्ड

•  नवीनतम जमाबंदी की प्रति

•  राजस्व रिकॉर्ड

•  बिजली बिल या जल करार प्रपत्र

•  मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट

•  पंजीकृत डीलर से प्राप्त संयंत्र का प्रोफॉर्मा इनवॉइस

साथ ही उद्यान विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके.

लेखक: रवीना सिंह