आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना, दिल्ली के बाद अब इस राज्य में लॉकडाउन

कोरोना वायरस के कहर के बीच सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी है. बेशक, इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर अफसोस हालातों की गंभीरता सरकार को भी आखिरकार कड़े कदम उठाने पर बाध्य कर रही है. ऐसे में उन्हें मजबूरन अनिच्छावश कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं. वहीं, अब खबर है कि राजधानी दिल्ली के बाद झरखंड में भी सात दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है. बता दें कि प्रदेशभर में आगामी 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक यह लॉकडाउन प्रभावी रहेगा.

अपने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेशभर में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब हमें झारखंड में सात दिनों के लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है. बहरहाल, अब प्रदेश सरकार के इस फैसले का राज्य में जारी कोरोना के कहर पर क्या कुछ असर पड़ता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना के कहर से लोग इस कदर खौफजदा दिखे की वहां उन्होंने खुद दुकानें बंद कर सरकारे के इस कदम का समर्थन किया है. प्रदेश के व्यापारियों ने खुद सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पहले जान है फिर जहान है.

इससे पहले प्रदेश में सात दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आलाधिकारियों संग बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश में कोरोना से उपजे ताजा हालातों के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया था. इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आलाधिकारी शामिल हुए थे. इस बैठक के बाद ही प्रदेश में आगामी  सात दिनों तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि लॉकडाउन लगाने या न लगाने का फैसला प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है. प्रदेश सरकार अपनी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है. विगत वर्ष की भांति संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाए. ऐसा फैसला लेने से बचा जाएगा. 

वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि, 'यह फैसला कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लिया गया है, ताकि बेकाबू हो चुके कोरोना के कहर पर ब्रेक लगाई जा सके. खैर, यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार के इस फैसले का कोरोना के कहर पर क्या असर पड़ता है.