Budget 2022: 23 फरवरी को पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, हर क्षेत्र में किसानों को मिलेगी सब्सिडी और कई सुविधाएं

देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है. ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों से देश पर व्यापक असर पड़ता है. हाल ही में 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था.

इस बजट में किसानों के लिए अहम ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने के साथ-साथ एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद देने का ऐलान किया है.

मगर यह बजट किस राज्य के किसानों के लिए कितना फायदेमंद हैं, इस बात से कोई-कोई किसान वाकिफ नहीं हैं. वहीं देश की कुछ राज्य सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए नये नये कदम उठा रहीं हैं.

अलग पेश होगा कृषि बजट (Agriculture Budget Will be Presented Separately)

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य के किसानों के लिए अलग से बजट पेश (Budget Presented ) करने जा रही है. राज्य सरकार द्वारा अलग से पेश होने वाला बजट किसानों के लिए कितने फायदेमंद होगा, यह जानने के लिए इस पूरे लेख को पढ़िए.

दरअसल, राज्य सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट का ऐलान 23 फरवरी 2022 को किया जायेगा. सरकार का मानना है कि अलग से कृषि बजट (Agriculture Budget) पेश करने से किसानों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो पाएगा. असल में वो जो चाहते हैं, उस पर काम होगा.

कृषि क्षेत्र में राजस्थान का योगदान है सबसे अधिक (The Contribution Of Rajasthan In The Agriculture Sector Is The Highest)

राजस्थान में किसानों की अर्थव्यवस्था कृषि-बागवानी एवं पशुपालन क्षेत्र पर ही निर्भर है. भारत में राजस्थान का कृषि क्षेत्र में योगदान सबसे ज्यादा है. यहाँ की करीब दो-तिहाई आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है. इस राज्य में करीब 60 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं. जिसे देखते हुए इस वर्ष से यहां अलग से कृषि बजट की शुरुआत की जा रही है. राज्य सरकार किसानों के हित के लिए  कई और अन्य कामों पर भी  काम किया है. जो निम्न प्रकार हैं -

1 - फसलों को बारिश से बचाने के पर्याप्त इंतजाम (Adequate Arrangements To Protect Crops From Rain)

राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) ने किसानों की फसलों को बारिश के पानी में भीगने से बचाने के लिए बाजार परिसर में पर्याप्त व्यवस्था की है. जल निकासी के लिए ढके हुए नीलामी प्लेटफार्म और ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं.

2 - टीनशेड निर्माण के लिए 692 लाख रुपये प्रावधान (Provision Of Rs 692 Lakh For Construction Of Tinshed)

वहीँ किसानों की फसल को बारिश के पानी से  बचाने के लिए  राजस्थान के बूंदी शहर में सृजित नवीन मण्डी यार्ड कुंवारती में कवर्ड टीनशेड निर्माण के लिए 692.81 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है.