केंद्र और यूपी सरकार के बजट में किसानों पर काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन अब हरियाणा के किसान अपनी सरकार के बजट का इंतजार कर रहे हैं. इस वक्त हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसानों पर खूब मेहरबान होने वाली है. बता दें कि विधायकों के साथ प्री-बजट चर्चा में किसानों के लिए कई बड़े सुझाव दिए गए हैं, जिनके मुताबिक इस बार किसानों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. अनुमान है कि हरियाणा सरकार आने वाली 28 फरवरी को बजट पेश कर सकती है.
क्या अलग से बनेगा कृषि बजट?
हरियाणा सरकार के बजट में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट तैयार किया जा सकता है. इसके अलावा किसानों के लिए विदेशी टूर और कृषि अनुसंधान के लिए टॉस्क फोर्स का गठन करके प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के लिए ब्लॉक लेवल पर कई सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं. इसके साथ ही पराली प्रबंधन पर भी खास योजना बनाई जा सकती है. किसानों के लिए हर ब्लाक में मिट्टी जांच केंद्र बनाए जाएंगे, तो वहीं ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफ़ाई करने के लिए एजेंसी भी बनाई जा सकती है.
किसानों की न्यूनतम आय हो निर्धारित
सरकार को सुझाव दिया गया है कि किसानों की न्यूनतम आय निर्धारित कर दी जाए. किसानों को जल्द ही बिजली कनेक्शन दिए जाएं, तो वहीं इसकी राशि भी कम की जाए. सुझाव दिया गया है कि बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि यह किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं. इसके अलावा सरकार किसानों को विदेश भ्रमण कराए, जिससे किसान विदेशी तकनीक को अपना पाएं. इससे फसलों का उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी.
बजट में किसानों पर पूरा फ़ोकस
सीएम मनोहर लाल खट्टर और विधायकों की प्री-बजट चर्चा के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार का यह बजट किसानों के लिए बहुत खास होने वाला है. बता दें कि प्री-बजट चर्चा में लगभग 250 सुझाव दिए गए हैं, जो सुझाव सबसे अच्छे हैं, उन्हें सरकार बजट में शामिल करेगी. सीएम का कहना है किसानों के लिए एक बेहतर बजट पेश होगा. जैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वैसे बजट भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
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