Farm Bill 2020: पंजाब ने दिया केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को रद्द करने का प्रस्ताव, जानिए क्यों?

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि विधेयकों (Farm Bill 2020) को बेअसर करने का प्रयास लगातार जारी है. इन विधेयकों के ख़िलाफ़ हरियाणा-पंजाब के किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं. इसी बीच एक बार फिर पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया है. बता दें कि मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में इस प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत सरकार ने तीन नए कानून पास किए हैं, जिसमें केंद्र से अलग बातें पूछी गई हैं. कुल मिलाकर इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि विधेयकों की आलोचना की गई है.

आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि विधेयकों  (Farm Bill 2020)  की आलोचना की गई है. प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को एमएसपी (MSP) से नीचे उपज देने पर मजबूर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही अगर कोई कंपनी या व्यक्ति की तरफ से किसानों पर जमीन और फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है, तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है.

सीएम कैप्टन अमरिंद द्वारा इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि किसानों के लिए ताजा अध्यादेश लाया जाए, जिसमें एमएसपी (MSP) को शामिल किया जाए और सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए. इसके साथ ही सीएम कैप्टन अमरिंदर ने अपील की है कि इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा.

इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि इन 3 कृषि विधेयकों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बदलाव किया गया है, जो कि किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं. इससे पंजाब,  हरियाणा और वेस्ट यूपी पर भी असर पड़ सकता है.