E-Vehicle Subsidy: ई-वाहनों की खरीद पर कई राज्य सरकारें दे रही हैं सब्सिडी, जानें क्या है सब्सिडी पाने की शर्तें?

दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बाजार बड़ा हो रहा है. दुनियाभर की सरकारें ईवी को बढ़ावा दे रही हैं. बढ़ती तेल की कीमतों और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई देशों में व्यापक स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं. भारत में भी ई-वाहन (E-Vehicle) को जोर-शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है और टाटा जैसी कई बड़ी कंपनियां इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं. 

केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी ई-वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहन दे रही है. इस सूची में अब हरियाणा का भी नाम जुड़ गया है. दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ल्ड कार फ्री डे (World Car Free Day) के मौके पर ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 22 सितंबर को बताया कि उनकी सरकार ने ई-वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी (E-Vehicle Subsidy) देने का फैसला किया है. इससे लोग ई-वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों से कार खरीदने के बजाय कार पूलिंग पर जोर देने और साइकिल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील भी की. गौरतलब है कि इस घोषणा के साथ हरियाणा अब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है. ये राज्य पहले ही ई-वाहन को बढ़ावा देने वाली नीति अपना चुके हैं.

राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर देगी सब्सिडी (Electric Vehicle Subsidy in Rajasthan) दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. हालांकि, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में इलेक्ट्रिक कारों या बसों के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है.

चार पहिया के लिए 4.8 लाख रुपए की सब्सिडी मछली पालकों की आय में बढ़ोतरी करने और इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत राज्य के मछली पालकों को एक और सौगात देने की घोषणा है.

बिहार में अब मछली पालन के नए तालाब के निर्माण पर राज्य सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. साथ ही मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी अनुदान का प्रावधान है. वहीं, गाड़ी खरीदने पर 4.8 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी. योजना के तहत मछली उत्पादकों को सुरक्षित और सही समय पर मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है.

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राजस्थान सरकार की ओर से जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में भी इसका जिक्र नहीं है. गौरतलब है कि देशभर में लागू सब्सिडी में सबसे ज्यादा रकम दिल्ली में मिल रही है. इसमें आपको 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. इसलिए, अगर आप भी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे मुफीद होगा.

छोटे मछली पालकों को मोपेड गाड़ी के लिए अनुदान दिया जाएगा. वहीं बड़े मछली पालकों को तीन पहिया और चार पहिया गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी. मछली उत्पादकों को गाड़ियों की कीमत के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा. योजना में फिलहाल मोपेड की खरीद पर 50 हजार, तीन पहिया वाहन के लिए 2.8 लाख और चार पहिया के लिए 4.8 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है.