मूंग, उड़द और सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए जल्द करें आवेदन

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक खास फैसला लिया है. राजस्थान किसानों के लिए यह ख़ास खबर यह है कि सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर फसल की खरीद शुरू हो चुकी है. इस बात की जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2021 सीजन के तहत अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 489 करोड़ रुपये की मूंग, उड़द एवं मूंगफली की खरीद कर ली है. केंद्र सरकार ने 90 दिन की खरीद अवधि की स्वीकृति दी है. बता दें कि अब तक कुल रजिस्टर्ड 98149 किसानों (Farmers) में से 93475 को राजफैड (राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) ने फसल तुलाई की तारीख आवंटित कर दी है.

ई-मित्र केंद्रों पर करें रजिस्ट्रेशन (Register At E-Mitra Centers)

राज्य सरकार की तरफ  से यह जानकारी  दी  गयी है कि बिना पंजीकरण के फसल की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी, इसलिए जो भी किसान अपनी फसल की खरीद करना चाहते हैं, वे  जल्द ही अपना आवेदन कर लें. बता दें कि सोयाबीन (Soybean) की खरीद के लिए 29 जनवरी तक एवं मूंगफली (Groundnut) की 15 फरवरी तक की तारीख तय की गयी है. इसलिए इस तारीख तक किसान भाई आवेदन कर सकते हैं. 

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मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंगफली 7 जिलों (बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं टोंक) के 24 खरीद केंद्रों पर एवं मूंग के 11 जिलों (अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं टोंक) के 48 खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन सीमा को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है. किसान भाई मूंग के लिए 23 जनवरी तक एवं मूंगफली बेचने के लिए 5 फरवरी तक क्रय केंद्र या ई-मित्र केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

कितने किसानों से खरीदी गई फसल? (From How Many Farmers The Crop Was Bought?)

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 21,900 किसानों से 41,561 मीट्रिक टन मूंग खरीदी गई है. जिसकी राशि लगभग 302 करोड़ रुपये है. इसी तरह 14,814 किसानों से 33,647 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की गई है. जिसकी राशि 187 करोड़ रुपये है. किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए दलहन-तिलहन 308 करोड़ रुपये के हैं. अब तक 23,162 किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दलहन एवं तिलहन की खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही करें.