किसानों के लिए तमाम सरकारी योजनाएं (government schemes ) लागू की गई हैं, ताकि किसानों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो. उनकी सहूलियत के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचलित करती है, लेकिन अब किसानों के लिए एक खास बात बताने जा रहे हैँ.
अब किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग - अलग पोर्टल पर जाने की जरुरत नहीं होगी. दरअसल, केंद्र सरकार एक ऐसा पोर्टल ला रही है, जिसमें अब सभी योजनाओं की जानकारी एक साथ और एक समय पर प्राप्त होगी.
15 सरकारी योजनायें होंगी शामिल (15 Government Schemes Will Be Included)
दरअसल, किसानों को सरकारी योजनाओं से सम्बंधित कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार एक साझा पोर्टल (Common Portal ) को संचालित करने पर काम कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जल्द ही किसानों के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जिसमें किसानों को ऋण सम्बंधित योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त होगा.
पोर्टल का शुरू हुआ पायलट परीक्षण (Portal's Pilot Test Started)
वहीँ रिपोर्ट्स मुताबिक, इस पोर्टल के लिए पायलट परीक्षण किया जा रहा है. पोर्टल को लांच करने से पहले सभी तरह के पहलुओं पर गौर भी फ़रमाया जायेगा. साथ ही ऋण सम्बंधित योजनाओं के लिए कई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य ऋण सम्बंधित एजेंसी भी परीक्षण के लिए काम कर रहे हैं.
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सरकार का उद्देश्य (Purpose Of Government)
किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सके एवं ऋण सम्बंधित समस्या का सामाना न करना पड़े, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार इन पहलुओं पर कार्य कर रही है. जल्द ही किसान अब इस साझा पोर्टल के माध्यम से पीएम आवास योजना सहित 15 ऋण सम्बंधित योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकेंगे.
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