Camel Conservation Plan: सरकार की इस योजना से ऊंटों की वंश में होगी वृद्धि, पढ़ें पूरी डिटेल

राजस्थान सरकार ने राज्य की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था (Veterinary Institution) की आधारभूत संरचना को बेहतरीन बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का फैसला लिया है. ताकि राज्य के पशुपालकों को सरकार की योजना का लाभ (Benefits of Government Scheme) सही तरह से उपलब्ध हो सके. 

इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने पशुधन भवन में विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने प्रदेश में फार्म में किये जा रहे उन्नत नस्लीय पशुपालन एवं अन्य गतिविधियों की सराहना भी की.

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विभाग पशु फार्म (Animal Farm) में उन्नत नस्लीय पशुपालन के साथ पशुपालकों को जागरूक कर रियायती दर पर पशु उपलब्ध करवाने का कार्य सही तरीके से करने पर जोर दिया. ताकि राज्य के प्रत्येक पशुपालक लाभान्वित हो सकें और अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकें.

पशु विभाग में रिक्त पदों पर होगी भर्ती

योजना का लाभ सुचारू रुप से जनता तक पहुंचाने के लिए रिक्त पदों के लिए आवश्यकतानुसार विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही की जाये साथ ही सीधी भर्ती कर पदों को जल्द ही भरा जाएगा. भाले ने कहा कि रिक्त पदों को भरने से विभागीय गतिविधियां सुद्रण होंगी साथ ही पशुपालकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान हो सकेगा.

मिलेगी 5000-5000 रूपए की प्रोत्साहन राशि

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में उष्ट्र संरक्षण योजना (Camel Conservation Plan) को ऊंटों की वंश वृद्धि के लिए बेहतरीन योजना है. इस योजना के तहत ऊंटनी के 0-2 महीने के टोडिये के जन्म के अवसर पर 5000-5000 रूपए की प्रोत्साहन राशि से ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी साथ ही राज्य में ऊंटों की संख्या में वृद्धि होगी.

नस्लीय सुधार में किये जा रहे प्रयास

प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जैसी कई योजनाएं पशुओं के नस्लीय सुधार (Animal Breed Improvement) में मील का पत्थर साबित हो रही हैं. इसी दिशा में विभाग के द्वारा किये जा रहे कार्य काबिले तारीफ के लायक हैं.

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इस संदर्भ में भाले ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय नस्लीय सुधार की सराहना की और कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार के साथ नस्लीय सुधार में किये जा रहे प्रयासों से प्रत्येक पशुपालक को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें.