खेती-किसानी को लेकर किसान भाइयों के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकारें भी मदद करती रहती हैं. इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है. ताकि वह कृषि क्षेत्र से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें. लेकिन भारत के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई करना किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है. देखा जाए तो कुछ इलाकों में तो भूमिगत जल संकट बड़ी समस्या है.
किसानों की इस चुनौती को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने राज्य के किसानों के लिए एक मुहीम शुरू की है. दरअसल, अब राज्य के किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई मॉडल को अपनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme) के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हरियाणा सरकार किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति और रिचार्जिंग बोरवेल इंस्टॉल के लिए बेहतर सब्सिडी दे रही है. बताया जा रहा है कि इन उपकरणों की मदद से पानी बचाने और संचयन करने में खास मदद मिलेगी.
सूक्ष्म सिंचाई के लिए अनुदान (Grant for micro irrigation)
राज्य में किसानों के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई मॉडल (micro irrigation model) को अपनने के लिए सरकार रीचार्जिंग बोरवेल पर लगभग 85 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि समय को देखते हुए हमें पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता है. बता दें कि अमूल्य धरोहर पानी को बचाने के लिए चलाई जा रही योजना के पहले चरण में 1,000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य है. यह जानकारी MyGovHaryana के ट्वीटर अकाउंट पर दी गई है. जिसमें बताया गया है कि किसानों को अब रिचार्जिंग बोरवेल के लिए बस 25,000 रुपए खर्च करने होंगे. बाकी का खर्च सरकार करेगी.
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जल संचय को लेकर गंभीर हरियाणा सरकार
— MyGovHaryana (@mygovharyana) March 13, 2023
अमूल्य धरोहर पानी को बचाने के लिए चलाई जा रही योजनाएं
पहले चरण में 1,000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का है लक्ष्य pic.twitter.com/ujHWMnCMf7
ऐसे करें योजना में सरलता से आवेदन
अगर आप हरियाणा राज्य के किसान हैं, तो आपको इस योजना का लाभ सरलता से मिल जाएगा. इसके लिए आपको सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा की वेबसाइट hid.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके अलावा आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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