केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आए दिन नई -नई योजनाएं निकालती रहती है.जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि के प्रति आकर्षित हो. ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए Farmer Producer Organizations बनाने शुरू कर दिए हैं. जिसका मुख्य मकसद किसानों की आय को दोगुना करना है. आने वाले 2 सालों तक देश में लगभग 10 हजार से ज्यादा FPO बनाए जाएंगे. इनको बनवाने के लिए सरकार ने 6,866 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है.
इस पर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि इन FPO के माध्यम से किसान अपनी फसल की बिक्री आसानी से और सही दाम से कर सकेंगे. इससे वे बिचौलियों की धोखेधड़ी से भी बच सकेंगे. यह 100 जिलों के हर ब्लॉक में एक FPO बनाया जाएगा. इसके अलावा किसान इसकी मदद से कृषि सम्बंधित हर सेवा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही खाद, बीज, दवाईयां और कृषि उपकरण आदि भी आसानी से खरीद पाएंगे. इससे तकरीबन 30 लाख किसानों को डायरेक्ट फायदा प्राप्त होगा. इसके साथ ही 'एक जिला, एक उत्पाद' क्लस्टर के माध्यम से क्षेत्र विशेष के खास उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा.
FPO बनाने के लिए महत्वपूर्ण शर्ते :
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इस किसान उत्पादक संगठन (FPO) को बनाने के लिए 11 किसानों का समूह होना अनिवार्य है.
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इसे बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के न्यूनतम 300 और पहाड़ी क्षेत्र के न्यूनतम 100 किसान जुड़े होने चाहिए.
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इस किसान समूह का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
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उसके बाद ही सरकार इस संगठन के काम का पूरा आंकलन करने के बाद ही 3 साल में 15 लाख रुपए देगी.
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सरकार FPO को 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना में लोन के लिए क्रेडिट गारंटी देगी.
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हर संगठन को 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट मुहैया करवाई जाएगी.
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