धान की सीधी बिजाई के लिए 4000 रुपये दे रही है सरकार, 30 तारीख तक करना होगा आवेदन

पानी की कमी के कारण हर साल हमारे देश में भारी मात्रा में फसलें खराब होती हैं. इस समस्या की वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. गिरते जलस्तर को देखते हुए एक राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों को 4000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है. वहीं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए अन्नदाताओं को 30 जून या उससे पहले आवेदन करना होगा. आइये जानें किस राज्य में इस तरह की योजना निकाली गई है और कैसे किसान उठा सकते हैं इसका लाभ.

42 प्रतिशत गांव में पानी की समस्या

घटते जलस्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को खेतों में सीधी बिजाई पर प्रति एकड़ 4000 रुपये देने का ऐलान किया है. दरअसल, धान की खेती में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और हरियाणा इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर जलसंकट से जूझ रहा है. इस राज्य के 42 प्रतिशत गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. वहीं, यहां 1948 गांव गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं. ऐसे में किसान धान व गेहूं को छोड़कर उन फसलों की खेती पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पानी की खपत कम है. इसका नतीजा ये हुआ है कि राज्य में धान-गेहूं की भारी कमी हो गई है. ऐसे में धान की खेती को बढ़ावा देने व किसानों का खर्च बचाने के लिए सीधी बिजाई पर सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में प्रति एकड़ 4000 रुपये देने का मन बनाया है.

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मशीनों पर भी मिल रही है सब्सिडी    

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई की मशीनों पर भी अनुदान की घोषणा की है. राज्य सरकार प्रति मशीन 40 हजार रुपये की सब्सिडी देगी. धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से खाते में अनुदान का पैसा दिया जाएगा. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://fasal.haryana.gov.in पर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

सीधी बिजाई में पानी का इस्तेमाल कम

सीधी बिजाई में पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है. इसमें फसलों की रोपाई के लिए खेत में पानी देने और मिट्टी की कीचड़ तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है. बता दें कि इस राज्य में पानी का स्तर पहले 30-40 फीट तक रहता था, अब और भी नीचे चला गया है. पानी के लिए किसानों को गहराई में बोरवेल करना पड़ता है. जिसमें जरुरत से ज्यादा खर्च हो जाते हैं. ऐसे में सरकार की यह सब्सिडी अन्नदाताओं को बहुत राहत पहुंचाएगी.