ACE और बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी: किसानों को सस्ते लोन पर मिलेगा ट्रैक्टर और कृषि उपकरण

देश की अग्रणी निर्माण उपकरण और कृषि मशीनरी निर्माता कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह साझेदारी किसानों को किफायती दरों पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है. इस समझौते के तहत,  बैंक ऑफ इंडिया, किसानों को ACE ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की खरीद के लिए लोन या अन्य वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा.

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण भारत में कृषि को बढ़ावा देने, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनके जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

आसान फाइनेंस में मिलेंगे ACE ट्रैक्टर

समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर ACE ट्रैक्टर्स के मुख्य महाप्रबंधक रविंदर सिंह खनेजा ने कहा,  “हम बैंक ऑफ इंडिया के साथ इस साझेदारी को लेकर बहुत उत्साहित हैं. हमारा उद्देश्य है कि हम किसानों को अत्याधुनिक ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध कराएं और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करें.”

उन्होंने आगे बताया कि ACE ट्रैक्टर विशेष रूप से किसानों की जरूरतों और कृषि कार्यों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं. इन ट्रैक्टरों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. डीजल की खपत में बचत – जिससे ईंधन खर्च कम होता है
2. अधिकतम टॉर्क – जिससे खेतों में अधिक शक्ति और क्षमता मिलती है
3. किफायती रखरखाव – जिससे लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के ट्रैक्टर को उपयोग किया जा सकता है

इन खूबियों के कारण ACE ट्रैक्टर किसानों को कम लागत में अधिक लाभ देने की क्षमता रखते हैं.

बैंक ऑफ इंडिया देगा सस्ती दरों पर लोन

इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक (प्राथमिकता क्षेत्र और ग्रामीण व्यवसाय) नकुल बेहरा ने कहा, “यह साझेदारी हमें किसानों और ग्राहकों को किफायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगी. हम ACE ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर किसानों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि इस सहयोग से देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसान आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे. बैंक ऑफ इंडिया इस साझेदारी के तहत किसानों को सरल और सहज लोन प्रक्रिया के माध्यम से मदद करेगा, जिससे उन्हें ट्रैक्टर खरीदने में कोई रुकावट न हो.

ग्रामीण विकास की ओर एक मजबूत कदम

यह समझौता न केवल किसानों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम प्रयास है. आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता से किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.